ऑक्टोबरमध्ये १० हजार पोलिसांची भरती! मंजुरीसाठी गृह विभागाकडे
प्रस्ताव सादर; बंदोबस्त अन्‌ तपासकार्यामुळे पोलिसांना करावी लागते १२ तास
ड्युटी
राज्यातील २०२४ आणि डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या पोलिस अंमलदारांच्या रिक्त पदांची माहिती गृह विभागाच्या प्रशिक्षण व खास पथकाच्या अपर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने संकलित केली आहे. पावसाळ्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये
भरतीला सुरवात होणार असून, पदभरतीच्या मान्यतेसाठी गृह विभागाला प्रस्ताव
सादर केला आहे. सुरवातीला मैदानी आणि त्यानंतर मुंबई वगळता राज्यभरात
एकाचवेळी लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे.
राज्याची लोकसंख्या वाढली, शहरांचा विस्तार झाला, गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले. या पार्श्वभूमीवर अनेक पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्तांनी नव्या पोलिस ठाण्यांचे प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केले. मात्र, अजूनही त्यासंदर्भातील निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे सण-उत्सव, आरक्षणासह विविध मुद्द्यांवरून होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये देखील वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर हेड कॉन्स्टेबल व अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यांचा तपास वेळेत करण्यास अडचणी येत असल्याचे अनुभव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले. सण-उत्सव, मंत्र्यांचे दौरे आणि कमी मनुष्यबळात अनेक गुन्ह्यांच्या तपासाची जबाबदारी, यामुळे अंमलदारांना आठ तासांऐवजी १० ते १२ तासांची ड्यूटी करावी लागते, असेही त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबरमध्ये पोलिस भरतीचे नियोजन असल्याचे प्रशिक्षण व खास पथके कार्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
एका पदासाठी एकच अर्ज करता येणार
ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पोलिस भरतीत बँड्‌समन, चालक शिपाई, पोलिस शिपाई, राज्य राखीव पोलिस बलातील अंमलदार देखील असणार आहेत. दरवर्षी सरासरी पाच टक्के पोलिस अंमलदार सेवानिवृत्त होतात. याशिवाय स्वेच्छानिवृत्त, काहींचा अपघाती मृत्यू देखील होतो. त्यामुळे जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात पोलिसांची सुमारे दहा हजार पदे रिक्त होतात. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या आगामी भरतीत उमेदवारांना एका पदासाठी एकाच जिल्ह्यात एकच अर्ज करता येणार आहे. अर्जाचे शुल्क एक हजार रुपये असणार आहे.
२०० हून अधिक पोलिस नव्या ठाण्यांचे प्रस्ताव
सोलापूर ग्रामीणमध्ये सात व शहरात एक नवीन पोलिस ठाण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाला सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यभरातून सुमारे २०० नव्या पोलिस ठाण्यांचे प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, त्यावर निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे, कॉन्स्टेबलला गुन्ह्यांच्या तपासाचे काम देण्याचा निर्णय झाला, तत्पूर्वी त्यांचे प्रशिक्षण होईल, असे गृह विभागाने जाहीर केले. मात्र, त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली नसल्याने उपलब्ध अंमलदारांवर दरमहा सरासरी १५ तरी गुन्ह्यांच्या तपासाची जबाबदारी येत असल्याची स्थिती आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
