तुकाराम मुंढेंचा धडाकेबाज निर्णय, 'त्या' संस्थांना नोंदणी अनिवार्य, एसओपी तयार!
IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अपंग कल्याण विभागाचे सचिवपद स्वीकारल्यापासून धडाकेबाज निर्णय घेत आहेत.बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्यासाठी त्यांनी 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्यधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.
आता दिव्यांग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या संस्थांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. नोंदणीशिवाय संस्थांना काम करता येणार नाही. नोंदणीसाठी एसओपी देखील तयार करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, पुनर्वसन आणि विकासासाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात आली आहेत. या संदर्भात राज्य अपंग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी आदेश जारी केला आहे.
अपंग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी) कायदा, 2016 च्या तरतुदींनुसार, अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. वैध नोंदणीशिवाय कोणतीही व्यक्ती, संघटना किंवा संस्था अपंगत्वाच्या क्षेत्रात काम करू शकत नाही. सरकारने संस्थांच्या नोंदणीसाठी निकष निश्चित केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना सोसायटी नोंदणी कायदा, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा किंवा कंपनी कायदा (कलम 8) अंतर्गत नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे.
...अशी करा नोंदणी
अपंगत्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा. जिल्हास्तरीय अधिकारी पाच दिवसांच्या आत अपंगत्व कल्याण आयुक्तांकडे अर्ज पाठवतील.प्राथमिक चौकशी आयुक्त कार्यालयामार्फत जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाईल.तसेच जिल्हास्तरीय समिती संस्थेची तपासणी करेल आणि ३० दिवसांच्या आत अपंगत्व कल्याण आयुक्तांना अहवाल सादर करेल.
30 दिवसांत मिळणार प्रमाणपत्र
संस्थेकडून नोंदणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अपंगत्व कल्याण आयुक्तांनी 30 दिवसांच्या आत संस्थेला मान्यता द्यावी आणि नोंदणी प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्यात येईल. जे एक वर्षासाठी वैध असेल.
'त्या' संस्थांची नोंदणी होणार रद्द
नोंदणी कालावधी संपण्याच्या 60 दिवस आधी संस्थेला नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागेल. संस्थेच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल देखील सादर करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक संस्थेची वर्षातून किमान एकदा तपासणी केली जाईल. सरकारी नियमांची अंमलबजावणी करण्यात निष्काळजीपणा, न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन, निधीचा गैरवापर, लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात अपयश, आर्थिक अनियमितता किंवा शोषण आढळल्यास, संस्थेची नोंदणी रद्द केली जाईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
