'राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हरियाना पॅटर्न राबवा'
राज्यातील वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगार पद्धत कायमस्वरूपी बंद करून कंत्राटदारविरहित रोजगार धोरण लागू करावे. वयाच्या साठ वर्षांपर्यंत नोकरीची सुरक्षा द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी 'हरियाना पॅटर्न' मंत्रिमंडळासमोर तातडीने सादर करावा, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड.अनिल ढुमणे यांनी केली.
दरम्यान, इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी १६ एप्रिल रोजी मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सहावे त्रैवार्षिक अधिवेशन रविवारी (ता. १) पुणे येथे पार पडले. अधिवेशनाचे उद्घाटन भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष एस. मल्लेशम यांच्या हस्ते झाले.
श्री. ढुमणे म्हणाले, की वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांना विविध आर्थिक व सामाजिक लाभ संघटनेच्या संघर्षातून मिळाले आहेत. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार उर्वरित कामगारांनाही कायम सेवेत सामावून घ्यावे, ही प्रमुख मागणी आहे.भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष मल्लेशम म्हणाले, की देशातील श्रमिक सध्या आव्हानात्मक काळातून जात आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार कामगार संहितांपैकी 'वेज कोड' व 'सोशल सिक्युरिटी कोड'चे संघटनेने स्वागत केले असून, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी तातडीने करावी.
तसेच देशभर समान 'मिनिमम फ्लोअर वेज' जाहीर करावे, पेन्शन फंडात वाढ करावी आणि ईएसआयसी योजनेची पात्रता मर्यादा २१ हजारांवरून ४२ हजार रुपये करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागण्यांसाठी २५ फेब्रुवारी रोजी देशभर 'सरकार जागो' आंदोलन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अधिवेशनातील प्रमुख मागण्या
हरियाना पॅटर्नप्रमाणे कंत्राटदारमुक्त रोजगार धोरण राबवावे.सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे.वीज उद्योगासाठी स्वतंत्र वेतनश्रेणी लागू करावी.किमान वेतनाऐवजी जीवन वेतन द्यावे.ईएसआयसी (विमा) पात्रता मर्यादा २१ हजारांवरून ४२ हजार रुपये करावी.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
