Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलला ४.६० कोटींचा दंड, हरित न्यायालयाचे आदेश

सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलला ४.६० कोटींचा दंड, हरित न्यायालयाचे आदेश
 
 
सांगली : सांगली व मिरज शासकीय रुग्णालयातून सांडपाणी प्रक्रिया करता सोडून प्रदूषण केल्याबद्दल ४ कोटी ६२ लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सांगली रुग्णालयाला दंड भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

हरित न्यायालयाने हा आदेश दिला.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र वळवडे यांनी हरित न्यायालयात रुग्णालयांच्या प्रदूषणाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यावतीने ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी बाजू मांडली. मिरज रुग्णालयाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम सुरु केल्याचे सांगितले, त्यामुळे या रुग्णालयाचा दंड तूर्त स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र तेथे दोन वर्षांत प्रकल्पाची उभारणी करायची आहे.

सांगली रुग्णालयाला मात्र दोन महिन्यांत दंडाची रक्कम भरायची आहे. रवींद्र वळवडे यांनी याचिकेत म्हटले होते की, सांगली व मिरज शासकीय रुग्णालयांतील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट सार्वजनिक ड्रेनेजमध्ये सोडले जाते. यामुळे गंभीर स्वरुपाचे प्रदूषण होत आहे. दोन्ही रुग्णालये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वैध परवान्यांशिवाय सुरु आहेत. जैववैद्यकीय कचऱ्याचे वर्गीकरण व विघटन नियमांनुसार केले जात नाही.
रवींद्र वळवडे यांच्या याचिकेवर निर्णय घेताना हरित न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये मिरज रुग्णालयाला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर तेथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याची माहिती रुग्णालय व्यवस्थापनाने न्यायालयाला दिली. त्यामुळे हा दंड स्थगित करण्यात आला. दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पाची उभारणी झाली नाही, तर दंड पूर्वलक्षी प्रभावाने भरावा लागेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ॲड. विलास जाधव यांनी बाजू मांडली.

..तर शासनच प्रकल्प उभारेल
दरम्यान, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सांगली रुग्णालयाने कोणतीही हालचाल केली नसल्याचे वळवडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत ४ कोटी ६२ लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ही रक्कम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दोन महिन्यांत भरायची आहे. त्यातून मंडळ स्वत:च सांगली रुग्णालयात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. प्रकल्प लवकरात लवकर उभारला नाही, तर दंडाची रक्कम वाढत जाईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.