न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आरक्षण व्यवस्थेची तुलना केली रेल्वेच्या डब्याशी; म्हणाले, एकदा लोक डब्यात चढले की.
नवी दिल्ली : पुढील चार महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात आणि याबाबतची अधिसूचना येत्या चार आठवड्यात काढावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (06 मे) दिले.
तसेच 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेण्यात याव्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सुनावणीवेळी न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आरक्षण व्यवस्थेची तुलना रेल्वेच्या डब्याशी केल्यामुळे देशातील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी युक्तीवाद केला की, राज्यात राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची ओळख पटवली पाहिजे. कारण महाराष्ट्राच्या बांठिया आयोगाने ओबीसींना राजकीयदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे सिद्ध न करता आरक्षण दिले आहे. यावर न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, या देशात आरक्षणाचा मुद्दा रेल्वेच्या डब्यासारखा झाला आहे. ज्यांनी डब्यात प्रवेश केला आहे, ते इतरांना आत घुसू देत नाहीत. हा सगळा खेळ सुरू आहे. याचिकाकर्त्याचाही तोच खेळ सुरू आहे. त्यामुळे राज्यांनी अधिक वर्गांची ओळख पटवावी जेणेकरून ते आरक्षणाच्या कोणत्याही लाभांपासून वंचित राहू नयेत आणि हे वर्गीकरण कोणत्याही एका कुटुंबापुरते किंवा गटापुरते मर्यादित नसावे, असे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2016-17 पासून प्रलंबित आहेत. कारण तेव्हापासून ओबीसी आरक्षणाबाबत कायदेशीर लढाई सुरू आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने आणलेला 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केला होता. न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, राज्यातील मागासलेपणाची समकालीन आणि कठोर चौकशी करण्यासाठी एका समर्पित आयोगाची स्थापना करावी, तसेच आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाचे प्रमाण ठरवावे. याशिवाय अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. या सर्व परिस्थितींमुळे डेटा संकलन आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये विलंब झाला, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झाला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
