दिव्यांगजनांसाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा!
देशभरातील दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने ठरवले की सरकारने दिलेल्या घरांपैकी ४% घरे अपंगांसाठी राखीव ठेवली जातील. दिव्यांगजन म्हणजे एक किंवा अधिक अपंगत्व असलेली व्यक्ती. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ही माहिती दिली. हे पाऊल समाजातील दुर्बल आणि अपंग घटकांच्या समावेशक विकासाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
सरकारने एक परिपत्रक जारी केले आहे.
अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायदा, २०१६ नुसार, इस्टेट संचालनालयाने अपंग व्यक्तींना केंद्र सरकारच्या निवासी सुविधांमध्ये योग्य प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या घरांच्या वाटपात अपंग व्यक्तींना ४% आरक्षण दिले जाईल, जे सार्वजनिक सेवांमध्ये समानता, आदर आणि सुलभतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. हा उपक्रम केवळ प्रत्येक नागरिकाच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करत नाही तर समावेशक आणि सुलभ भारताचा पाया मजबूत करतो.
घरासाठी अर्ज कसा करावा?
1) GPRA घरांच्या वाटपात बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना (RPWD कायदा २०१६ च्या कलम ३४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) प्राधान्य दिले जाईल. दरमहा प्रत्येक प्रकारच्या निवासस्थानात (प्रकार पाच पर्यंत, वसतिगृहांसह) उपलब्ध असलेल्या रिक्त जागांच्या ४% पर्यंत हे प्राधान्य दिले जाईल.2) अशा पात्र अपंग (अपंग व्यक्ती) अर्जदारांना GPRA साठी पहिल्यांदाच वाटप/रूपांतरण दोन्हीसाठी सामान्य प्रतीक्षा यादीत प्राधान्य दिले जाईल.3) सरकारने जारी केलेले "युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID)" कार्ड अपंगत्वाचा पुरावा म्हणून वैध असेल.4) "बेंचमार्क अपंगत्व" ही संज्ञा RPWD कायदा २०१६ च्या कलम २(r) मध्ये परिभाषित केली आहे.5) या ४% आरक्षणाअंतर्गत घरांचे वाटप दरमहा eSampada वेबसाइटवर बोली लावून केले जाईल, जे एका स्वयंचलित प्रणालीद्वारे (ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट - ASA) चालवले जाईल.6) आधीच नोंदणीकृत असलेल्या अर्जदारांना त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये UDID कार्ड अपलोड करावे लागेल, जे त्यांच्या मंत्रालय/विभागाद्वारे सत्यापित केले जाईल आणि अर्ज संचालनालयाकडे पाठवला जाईल. अर्जदारांनी eSampada वेबसाइटवर "PwD" श्रेणीमध्ये बोली लावावी.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
