सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; वडिलोपार्जित मालमत्तेवर अधिकार नेमका कुणाचा?

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; वडिलोपार्जित मालमत्तेवर अधिकार नेमका कुणाचा?

 

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील दीर्घकाळ चाललेल्या एका महत्वाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल 2025 रोजी ऐतिहासिक निर्णय देत स्पष्टता आणली. वडिलोपार्जित जमिनीच्या विक्रीवरून सुरू झालेला हा वाद तब्बल 31 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित होता. अखेर न्यायालयाने वडिलांच्या बाजूने निर्णय देत वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्कांबाबत ठोस आणि मार्गदर्शक असा न्यायनिवाडा दिला.

नेमका वाद काय?

बंगळुरूजवळील एका संयुक्त हिंदू कुटुंबातील मालमत्तेवरून हा वाद उद्भवला होता. कुटुंबातील वडिलांनी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीतील एक हिस्सा विकला, ज्याला त्यांच्या मुलांनी तीव्र विरोध दर्शवला. मुलांचा युक्तिवाद असा होता की, ही जमीन त्यांच्या आजोबांकडून मिळालेली असल्यामुळे ती वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे आणि त्यामुळे त्यांचा त्यावर जन्मसिद्ध हक्क आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, ही मालमत्ता कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नातून खरेदी करण्यात आली होती, त्यामुळे ती वैयक्तिक नसून संपूर्ण कुटुंबाची मालमत्ता ठरते.

वडिलांचा दावा

वडिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, त्यांनी संबंधित जमिनीचा हिस्सा स्वतःच्या भावाकडून खरेदी केला होता आणि त्या खरेदीसाठी त्यांनी वैयक्तिकरित्या कर्ज घेतले होते. त्या जमिनीसाठी लागणारे सर्व खर्चही त्यांनी स्वतःच्या खिशातून केले होते. त्यामुळे ही मालमत्ता वडिलोपार्जित नसून पूर्णपणे त्यांची खासगी मालमत्ता असल्याचा त्यांचा ठाम युक्तिवाद होता.

न्यायालयीन लढाई

ही कायदेशीर लढाई 1994 साली सुरू झाली. प्रारंभी स्थानिक न्यायालयाने मुलांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र नंतर अपील न्यायालयाने तो निकाल उलथवत वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात पुन्हा निकाल बदलून मुलांच्या बाजूने गेला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात ही लढाई पोहोचली आणि 22 एप्रिल 2025 रोजी दिलेल्या अंतिम निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या बाजूने मत नोंदवले, उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा दिला.

कायदेशीर विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले की, हिंदू कायद्यानुसार जर वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकृत आणि कायदेशीर विभाजन झाले असेल, तर त्या विभागलेल्या हिस्स्यांवर स्वतंत्र मालकी हक्क निर्माण होतो. ही मालमत्ता 'स्व-संपादित मालमत्ता' म्हणून ओळखली जाते आणि त्या व्यक्तीला ती मालमत्ता विकण्याचा, गिफ्ट स्वरूपात देण्याचा किंवा मृत्युपत्राद्वारे वाटप करण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो.चांगलाच या प्रकरणात 1986 साली तीन भावांमध्ये अधिकृतपणे आणि नोंदणी करून जमीन विभागली गेली होती. त्यानंतर 1989 मध्ये वडिलांनी आपल्या भावाचा हिस्सा खरेदी केला आणि 1993 मध्ये तो विकला. मुलांचा असा दावा होता की, ही रक्कम आजीकडून किंवा कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नातून आली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की वडिलांनी हा हिस्सा खरेदी करताना स्वतः वैयक्तिकरित्या कर्ज घेतले होते. त्यामुळे हा व्यवहार पूर्णपणे खासगी होता आणि त्या जमिनीवर त्यांचा वैयक्तिक अधिकार होता.

जन्मतः हक्काबाबत न्यायालयाचा स्पष्ट संकेत

न्यायालयाने या निर्णयात ठाम भूमिका घेतली की, केवळ एखादा सदस्य संयुक्त कुटुंबाचा भाग आहे म्हणून त्याला आपोआप कोणत्याही मालमत्तेवर जन्मतः हक्क मिळत नाही. एकदा मालमत्तेचे कायदेशीर आणि नोंदणीकृत विभाजन झाले की, त्या मालमत्तेचा उपयोग मालकाच्या वैयक्तिक इच्छेनुसार करता येतो.हा निर्णय भावी पिढ्यांना स्पष्ट संदेश देतो की, कायदेशीर फाळणीनंतर मालमत्तेवरचा हक्क वैयक्तिक असतो आणि तो इतर कोणालाही जन्मतः मिळत नाही.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.