ओला, उबर, रॅपिडो विसरा! थेट राज्य सरकारच सुरु करणार खास सेवा! वाचा सर्व माहिती
अ‍ॅप आधारित प्रवासी वाहनसेवा ही आता शहरातील आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. ओला, उबेर, रॅपिडो या खासगी कंपन्यांच्या वाहनांना रोज मिळत असलेला प्रतिसाद हे याचे प्रमुख उदाहरण आहे. पण, या कंपन्यांनी काही दिवसांपूर्वी संप करत प्रवाशांना वेठीस धरले होते. तसंच या कंपनीतील चालकांची वागणूक, प्रवासामधील सुरक्षितता हे मुद्दे देखील अनेकदा चर्चेच असतात. या सर्वांवरचा उपाय राज्य सरकारनं शोधला आहे. राज्य सरकार अ‍ॅप आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्याच्या विचारात आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
कसे असेल अ‍ॅप?
प्रवासी वाहतुकीसाठी अ‍ॅप आधारित रिक्षा,टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित न राहता, परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून मराठी तरुणांना रोजगाराची मोठी संधी मिळणार असल्याचं सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. या ॲपला जय महाराष्ट्र, 'महा -राईड', 'महा-यात्री' किंवा 'महा-गो' यापैकी एखादे नाव देणे प्रस्तावित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच दोन्ही उपमुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार) यांच्या अंतिम मान्यतेने हे सरकारी ॲप लवकरच कार्यान्वित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या उपक्रमाअंतर्गत अ‍ॅप विकसित करण्यासाठी 'महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट
फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी' आणि 'मित्र' या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी
चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक
असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात असून लवकरच अ‍ॅप तयार होणार आहे, असंही
सरनाईक यांनी सांगितले.
वाहन खरेदीसाठी मदत!
या माध्यमातून मराठी तरुण- तरुणींना विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे. बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे. अशी ग्वाही मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, मुंबै बँकेच्या मदतीने बेरोजगार तरुण -तरुणींना अर्थसहाय उपलब्धता होईल. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे 11 टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲप ची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲप च्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक आणि प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांच्या बरोबर चालकांना देखील होईल.या संदर्भात 5 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर या ॲप निर्मितीचे तंत्रज्ञ व शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील, त्यामुळे या बैठकीत या शासकीय ॲपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
