राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विभागप्रमुखांच्या बदली नियमाला हरताळ
मुंबई : वैद्यकीय महाविद्यालयातील
डॉक्टरांना समान संधी मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या
(एनएमसी) नियमावलीप्रमाणे सर्व विभागप्रमुखांची तीन वर्षांनी बदली करणे
बंधनकारक आहे. मात्र राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून त्याच्या
अमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे अनेक वैद्यकीय प्राध्यापकांना
सेवाज्येष्ठता असूनही विभागप्रमुख होण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच
अनेक वर्ष ठाण मांडून बसलेल्या या विभागप्रमुखांकडून वैद्यकीय
विद्यार्थ्यांचा छळ होण्याच्या घटना घडत आहेत. कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ
मेडिकल सायन्सेसने लागू केलेल्या रोटेशन पॉलिसीशी संबंधित एका खटल्याच्या
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एनएमसीला विभागप्रमुखांच्या
नियुक्तीबाबतीत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते.
त्यानंतर पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात बदल घडवून आणण्यासाठी एनएमसीने पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण नियम (सुधारणा) २०२५ (पीजीएमईआर) चा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. याअंतर्गत, कायदा ७.१ मध्ये सर्व विभागप्रमुखांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा निश्चित करण्यात आला होता. या नियमांनुसार, प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांची दर तीन वर्षांनी विभागप्रमुख पदी ज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. वैद्यकीय विद्यार्थी आणि विभागप्रमुखांमधील वादांची समस्या सोडवता यावी यासाठी राजस्थान, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये विभागप्रमुखांच्या तीन वर्षाच्या रोटेशनचा नियम लागू करण्यात आला. मात्र सुधारणा लागू करण्यात आलेली नाही.महाराष्ट्रातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अद्याप ही एनएमसीचे नवीन नियम लागू केल्याने प्राध्यापकांना ज्येष्ठतेच्या आधारावर विभागप्रमुख होण्याची संधी मिळेल. तसेच वेद्यकीय विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या विभागप्रमुखांविरुद्ध होणाऱ्या मानसिक छळाच्या तक्रारीही कमी होतील, असा दुहेरी फायदा होण्याची शक्यता वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही विभागप्रमुख तीन वर्षांनी बदलायला हवेत. यामुळे निवासी डॉक्टरांच्या छळाच्या तक्रारी बन्याच प्रमाणात कमी होतील. एवढेच नाही तर निवासी डॉक्टर आणि विभागप्रमुख यांच्यातील संघर्षही कमी होईल, असे निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या केंद्रीय मार्डचे सल्लागार डॉ. अक्षय डोंगरदिवे यांनी सांगितले.
निवासी डॉक्टराच्या विरोधामुळे विभागप्रमुखांची बदली
एनएमसीच्या नियमांची राज्यात अमलबजावणी न झाल्यामुळे निवासी डॉक्टर आणि विभागप्रमुखांमधील संघर्ष वाढला. परिणामी अनेक विभागप्रमुखांची रुग्णालयातून बदली झाली. नुकतेच निवासी डॉक्टरांना त्रास दिल्याच्या कारणाखाली जे. जे. रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. बेला वर्मा यांची जी. टी. रुग्णालयात बदली झाली. त्यापूर्वी जेजे रुग्णालयातील त्वचारोग विभागाचे प्रमुख डॉ. महेंद्र कुरा, नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने, नेत्ररोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. रागिणी पारीख यांच्याविरोधात निवासी डॉक्टरांनी केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांना रुग्णालय सोडावे लागले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
