मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मोहित कंबोजांना रातोरात मालामाल केलं?, 800
कोटींचं ते प्रकरण काय जाणून घ्या. वर्षा गायकवाड यांनी दिले पुरावे
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी आरक्षित असलेला जुहू येथील अंदाजे 800 कोटींचा भूखंड उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे मित्र मोहित कंबोज यांच्या बांधकाम कंपनीला दिल्याचा गंभीर आरोप मुंबईच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. फडणवीसांनी आपल्या मित्राला रातोरात मालामाल करण्यासाठी नियम वाकवल्याचा दावा गायकवाड यांनी पुराव्यासह केला आहे.
सफाई कामगारांच्या जमिनीवर डल्ला -
वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जुहू येथील 48,407 चौरस फूट आकाराचा भूखंड, जो महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी आरक्षित होता, तो मोहित कंबोज यांच्या मालकीच्या अॅसपेक्ट रियालिटी कंपनीला देण्यात आला आहे. "हा भूखंड 1965 पासून सफाई कामगारांच्या वसाहतीसाठी राखीव होता आणि त्याचे लोकार्पण साने गुरुजी यांनी केले होते. मात्र, एप्रिल 2025 पर्यंत हा भूखंड हडपण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली," असे गायकवाड यांनी म्हटले.
नियम धाब्यावर, हरकतींना केराची टोपली -
गायकवाड यांनी आरोप केला की, 3 जुलै 2025 रोजी राज्याच्या नगर विकास विभागाने डीसी नियमांमध्ये बदल करून या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) लागू करण्याची अधिसूचना काढली. यासाठी लोकांच्या हरकती किंवा सूचना मागवण्यात आल्या नाहीत. "हा धोकादायक पायंडा आहे. बीएमसीच्या आरक्षित भूखंडावर अशा पद्धतीने कारवाई करणे चुकीचे आहे," असे त्या म्हणाल्या.
महापालिका आयुक्तांवर दबाव?
गायकवाड यांनी पुढे सांगितले की, 9 जुलैला हा प्रस्ताव सादर झाला आणि अवघ्या चार दिवसांत, 13 जुलैला महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी त्याला मंजुरी दिली. यापूर्वी आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी घेतलेला निर्णय गगराणी यांनी बदलला. "व्हिजिलन्स विभागाचा निर्णयही बदलण्यात आला. यामागे कोणाचा दबाव होता?" असा थेट सवाल गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
'देवाभाऊंचे मित्र मालामाल' -
"देवाभाऊ आपल्या लाडक्या बिल्डरांना रातोरात श्रीमंत करत आहेत. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी आणि लाडकी बहीण योजनेचा पैसा वळवला जात आहे," असा गंभीर आरोप गायकवाड यांनी केला. त्या म्हणाल्या, "दर्शन डेव्हलपमेंटला यापूर्वी दिलेली एनओसी रद्द करण्यात आली. सुधार समितीवर असलेल्या उज्वला मोडक यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. आता त्या भाजपमध्ये असताना हा निर्णय का बदलला गेला?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय निर्णय कसा?
गायकवाड यांनी यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला की, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय असा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. "मग महापालिकेने हा निर्णय कसा काय घेतला?" असा सवाल करत त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
पुरावे सादर, चौकशीची मागणी -
वर्षा गायकवाड यांनी या घोटाळ्याचे पुरावे असल्याचा दावा केला असून, काही कागदपत्रेही पत्रकार परिषदेत सादर केली. "आम्ही हा भ्रष्टाचार उघड करत आहोत. याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
