आयएएस देवेंदर सिंग यांच्यावर निलंबनाची कारवाई; मंत्र्यांच्या ब्रीफिंगला अनुपस्थिती भोवली
मुंबई : सध्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात पर्यावरण मंत्र्यांना ब्रीफिंग देण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीला दांडी मारल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंग यांच्यावर शुक्रवारी (27 फेब्रुवारी) निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. एम. देवेंद्र सिंग यांच्यासह मंडळाचे सहसंचालक सतीश पडवळ यांचेही निलंबन
करण्यात आले आहे. मंत्र्यांना माहिती देण्यासाठी आयोजित बैठकीला गैरहजर
राहिल्याबद्दल थेट आयएएस अधिकाऱ्यावर निलंबन कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ
असल्याचे समोर आले आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठक बोलविली होती. या बैठकीला बोलवल्यानंतरही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग हे गैरहजर राहिले होते. सिंग यांच्या या गैरहजेरीचे तीव्र पडसाद शुक्रवारी (27 फेब्रुवारी) विधानसभेत उमटले होते. भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेकांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच मुनगंटीवार यांनी सिंग यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याची तयारी केली होती. मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीकडे पाठ फिरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांबद्दल आमदारांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी सिंग यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने सिंग यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी शुक्रवारी सिंग यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. निलंबन आदेश लागू असताना सिंग यांचे मुख्यालय मुंबईत येथे असेल, असे या आदेशात नमूद केले आहे. त्याचवेळी त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडू नये. निलंबन काळात त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा कोणत्याही व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होणे मान्य राहणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.
काय म्हणाले होते सुधीर मुनगंटीवार?
विधानसभेत
भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते की, "पंकजा मुंडे यांनी
सांगितले की, एक IAS ऑफिसर ब्रीफिंगसाठी येणार नाही असे म्हणतो. एक अधिकारी
मंत्री महोदयांबद्दल असे बोलतो, त्याला निलंबित करण्याचे आदेश कालच
अध्यक्ष्यांनी दिले होते. त्यानुसार, 24 तासात ती कार्यवाही झाली पाहिजे.
ही घटना कालची आणि आज निलंबन झाले," असे त्यांनी सांगितले. "भविष्यात या
अधिकाऱ्याला तुरुंगात टाकायला हवे, मंत्री महोदयला मी ब्रीफिंग द्यायला
येणार नाही, हा संविधानचा अपमान आहे. त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा कारण ही
संविधानात तरतूद आहे. काही अधिकारी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. 75%
जिल्हाधकाऱ्यांना अहंकार आहे की, आमदार तर बदलत राहतात, हम यही रहेंगे.
मात्र, सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या," असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी
अधिकाऱ्यांना लगावला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
