माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई संसदेत, निवडणूक प्रक्रियेत.
नागपूर : न्या.भूषण गवई हे नोव्हेंबर महिन्यात सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. १४ मे रोजी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यावर त्यांनी सहा महिन्याच्या सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ लाभला.
न्या.गवई यांच्या कार्यकाळात न्यायलयीन क्षेत्रात अनेक महत्वपूर्ण बदल झाले. त्यांचा कार्यकाळ देशभरात चांगलाच गाजला.
नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्त झाल्यावर न्या.गवई राजकारणात जातात की नाही याबाबतची बरीच चर्चा झाली. न्या.गवई यांनी अद्याप याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही, मात्र त्यांनी अलिकडेच संसद भवनमध्ये भेट दिली. संसदीय समितीने माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना हजर राहण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार न्या.गवई संसदेत हजर राहिले.
काय आहे कारण?
संयुक्त समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समिती १७ डिसेंबर २०२४ रोजी लोकसभेत सादर झालेल्या संविधान (एकशे एकोणतीसावा दुरुस्ती) विधेयक, २०२४चा आढावा घेत आहे. या विधेयकाद्वारे निवडणूक आयोगाला लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. या समितीसमोर माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हजेरी लावली. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची तरतूद संविधानाच्या मूलभूत रचनेला किंवा संघराज्य व्यवस्थेला बाधा आणणारी नाही, असे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी संसदेत सांगितले. संविधान (एकशे एकोणतीसावा दुरुस्ती) विधेयक, २०२४चा आढावा घेणाऱ्या संसदीय संयुक्त समितीसमोर त्यांनी ही भूमिका मांडली.
समितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, या विधेयकामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पद्धतीत एकदाच बदल होतो; त्यामुळे मूलभूत रचना सिद्धांताचे उल्लंघन होत नाही. निवडणुकांची चौकट आणि मतदारांचे अधिकार तसेच राहतात; म्हणूनच ही दुरुस्ती संवैधानिकदृष्ट्या वैध आहे. संसदेला असा कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 'अविश्वास प्रस्ताव' यांसारखी साधने कायम असल्याने केंद्र व राज्य सरकारांच्या जबाबदारीवर कोणताही परिणाम होत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.आतापर्यंत सहा माजी सरन्यायाधीशांनी समितीसमोर आपली मते मांडली आहेत. त्यापैकी यू. यू. ललित आणि संजीव खन्ना यांनी या विधेयकाबाबत केसवानंद भारती निकालने संरक्षित केलेल्या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. मात्र इतर चार माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, डी. वाय. चंद्रचूड, जे. एस. खेहर आणि आता न्या.गवई यांनी हे विधेयक मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करत नाही, असे समितीला सांगितले. मात्र, सर्व माजी सरन्यायाधीशांनी यापूर्वी निवडणूक वेळापत्रक ठरवताना निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेल्या अमर्याद अधिकारांबाबत, विशेषतः राज्य विधानसभांच्या बाबतीत, चिंता व्यक्त केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
