महाघोटाळ्यावर पांघरूण! राजकीय सोयीसाठी वसंतदादा बँकेच्या १९५ कोटींच्या वसुलीचा गळा घोटला; सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाने ठेवीदारांचा विश्वासघात!
सांगली :- राजकीय स्वार्थ आणि पक्षांतराच्या तडजोडीसाठी गरीब ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशांची जाहीर होळी करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वसंतदादा बँकेतील १९५ कोटी १ लाख ७४ हजार रुपयांच्या महाघोटाळ्याचा चौकशी अहवाल सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी थेट बासनात गुंडाळला आहे. सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या त्या ३० दोषी संचालकांना अभय मिळाले असून, त्यांच्याकडून होणारी १९५ कोटींची वसुली आता पूर्णपणे थांबली आहे. भाजप प्रवेशाच्या वेळी दिलेला 'शब्द' पाळण्यासाठी सहकारमंत्र्यांनी ठेवीदारांच्या घामाच्या पैशांवर पाणी सोडल्याचा तीव्र आरोप होत असून, सांगलीत ठेवीदारांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
भाजपचा शब्द पाळला; ठेवीदारांना देशोधडीला लावले!
सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी, महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या नेत्या श्रीमती जयश्री मदन पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या घरी जाऊन चर्चा केली होती. वसंतदादा बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीतून आणि वसुलीच्या तगाद्यातून जयश्री पाटील व त्यांच्या समर्थक संचालकांची सुटका करण्याच्या अटीवरच हा भाजप प्रवेश झाला होता, अशी उघड चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. सहकारमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे भाजपने आपला तो 'कलंकित' शब्द पाळला असून, राजकीय सोयीसाठी ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अहवालात काय होते?
ॲड. आर. डी. रैनाक यांनी सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये कसून चौकशी करून १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सहकार आयुक्तांना अहवाल दिला होता.विनाकारणी आणि चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वाटप करून बँकेचे १९५ कोटी रुपयांचे अतोनात आर्थिक नुकसान केले गेले.या नुकसानीस तत्कालीन २८ संचालक आणि २ अधिकारी थेट जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.सहकार आयुक्तांनी या दोषींकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकेच्या अवसायकाच्या नावे सहकार कायदा कलम ९८ (ब) अन्वये वसुलीचे प्रमाणपत्रही दिले होते.मात्र, स्वतःला वाचवण्यासाठी मदन पाटील यांच्या वारसदार श्रीमती जयश्री मदन पाटील, मोनिका मदन पाटील, माजी महापौर सुरेश आदगोंडा पाटील यांच्यासह एकूण ३२ जणांनी (मृत संचालकांच्या वारसांसह) सहकारमंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले होते. 'चौकशी चुकीची आणि एकतर्फी झाली' असा बनाव या दोषींनी केला आणि सहकारमंत्र्यांनी बँक व चौकशी अधिकाऱ्यांचा कोणताही युक्तिवाद विचारात न घेता, थेट सहकार आयुक्त आणि चौकशी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरच ताशेरे ओढत हा अहवाल रद्द केला.
घोटाळेबाजांना तब्बल १३ वर्षे राजाश्रय!
या महाघोटाळ्याचा इतिहास सहकार क्षेत्राला काळीमा फासणारा आहे. २६ ऑगस्ट २०१० रोजी तत्कालीन लेखापरीक्षक आर. एन. शिर्के यांच्या अहवालानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, राजकीय नेत्यांनी घोटाळेबाजांना वाचवण्यासाठी या चौकशीला तब्बल साडेदहा वर्षे स्थगिती दिली! यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, सुभाष देशमुख, चंद्रकांत पाटील आणि बाळासाहेब पाटील यांनी आपापल्या कार्यकाळात स्थगितीचे राजकारण केले. सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी हिंदुराव पाटील यांनी त्रयस्थ पक्षकार म्हणून लढून ही स्थगिती उठवायला लावली आणि ॲड. रैनाक यांनी अडीच वर्षांत चौकशी पूर्ण केली होती. मात्र, मंत्र्यांच्या एका स्वाक्षरीने या संपूर्ण मेहनतीवर पाणी फेरले गेले.
न्यायालयात खेचणार; आंदोलनाचा इशारा!
"राजकीय सोयीसाठी आणि निवडणुकीच्या फायद्यासाठी मंत्र्यांनीच अधिकाराचा गैरवापर करून ठेवीदारांचे पैसे बुडवण्यास मदत केली आहे," असा संतप्त आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी हिंदुराव पाटील आणि शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील फराटे यांनी केला आहे. सहकारमंत्र्यांच्या या अन्यायकारक आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, ठेवीदारांच्या हक्कासाठी तीव्र संघर्ष करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
