मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली बँकांची ग्राहकांची लूट ४ वर्षांत वसूल केले तब्बल २६,१७० कोटी रुपये

मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली बँकांची ग्राहकांची लूट ४ वर्षांत वसूल केले तब्बल २६,१७० कोटी रुपये

खात्यात किमान शिल्लक  न ठेवल्यामुळे ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या माध्यमातून देशातील बँकांनी गेल्या चार आर्थिक वर्षांत (FY23 ते FY26) तब्बल २६,१७० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही धक्कादायक आकडेवारी दिली आहे. 

सरकारी आकडेवारीनुसार, बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) बचत खात्यांवर आकारले जाणारे हे दंड शुल्क आता पूर्णपणे बंद केले असले, तरी खाजगी क्षेत्रातील बँका मात्र दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची वसुली करत आहेत.

फक्त २०२६ मध्येच ७,०८६ कोटींची वसुली

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ २०२५-२६ या एकाच आर्थिक वर्षात बँकांनी किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल ग्राहकांकडून ७,०८६.६३ कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल केले आहेत. यामध्ये खासगी बँकांचा वाटा तब्बल ४,९४८.७१ कोटी रुपये इतका मोठा आहे, जो सार्वजनिक बँकांच्या (२,१३७.९२ कोटी रुपये) तुलनेत दुपटीहून अधिक आहे. 

कोणत्या बँका आघाडीवर?

एचडीएफसी बँकेने (HDFC Bank) २०२६ मध्ये सर्वाधिक १,७९८.१४ कोटी रुपये किमान शिल्लक दंडापोटी वसूल केले. त्याखोोखाल ॲक्सिस बँकेने (Axis Bank) १,०८१.३३ कोटी रुपये वसूल केले. या दोन बँका मिळून खाजगी क्षेत्राच्या एकूण वसुलीच्या तब्बल ५८% वाटा उचलतात. याशिवाय आयसीआयसीआय बँक (३५३.५० कोटी), कोटक महिंद्रा बँक (२९०.६५ कोटी) यांचाही समावेश आहे.

सरकारी बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) ४७७.२७ कोटी रुपये दाखवले आहेत, मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की एसबीआयची ही रक्कम 'करंट अकाऊंट' (चालू खाते) संदर्भातील आहे, कारण एसबीआयने मार्च २०२० पासूनच बचत खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्स दंड पूर्णपणे माफ केला आहे. बँक ऑफ बडोदा (३९४.१० कोटी) आणि इंडियन बँक (२९९.१७ कोटी) यांचाही यात समावेश आहे.

जनधन आणि मूलभूत खात्यांना सवलत कायम

अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांसह सुमारे ७३ कोटी मूलभूत बचत बँक ठेवी खाती (BSBDAs) कोणत्याही किमान शिल्लक अटींशिवाय चालतात. या खात्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारला जात नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इतर खात्यांवर बँकांना शुल्क आकारण्याची मुभा आहे, परंतु हे शुल्क ग्राहकांच्या पूर्वकल्पनेने आणि पारदर्शक पद्धतीने आकारले जाणे बंधनकारक आहे.

खात्यात किमान शिल्लक  न ठेवल्यामुळे ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या माध्यमातून देशातील बँकांनी गेल्या चार आर्थिक वर्षांत (FY23 ते FY26) तब्बल २६,१७० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही धक्कादायक आकडेवारी दिली आहे.

फक्त २०२६ मध्येच ७,०८६ कोटींची वसुली

कोणत्या बँका आघाडीवर?

जनधन आणि मूलभूत खात्यांना सवलत कायम

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.