सरकारी दिरंगाई ठरली जीवघेणी! अखेर कंत्राटदार देवकातेंनी हार मानली; गळफास लावून केली आत्महत्या
मुंबई : 'उद्योग व्यवसायात महाराष्ट्र नंबर वन, अर्थव्यवस्थेची दिमाखात घोडदौड...' असे ढोल सत्ता-पक्षाकडून वाजवण्याची स्पर्धा सुरू असताना सरकारी कंत्राटदार गजानन देवकाते यांनी टोकाचे पाऊल उचलले.
थकीत बिले न मिळाल्याने त्यांनी आपल्या जीवाचा अंत केला. काम करूनही वेळेत बिले मिळत नाही, आम्ही जगायचे कसे? असा प्रश्न उपस्थित करीत त्यांनी आयुष्याला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेतला.
आपल्या बिलासाठी शासकीय कार्यालयात १० वेळा चकरा मारल्या मात्र तरीही थकीत देणी मिळत नसल्याच्या नैराश्यातून सरकारी कंत्राटदार गजानन देवकाते यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. वर्षभरापूर्वी कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून थकीत बिले देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र त्यांच्या पत्राची दखल न घेतल्याने तसेच थकीत बिलासंदर्भात शासनाने कोणतेही पाऊल न उचलल्याने देवकाते यांनी त्यांच्या आयुष्याला पूर्णविराम दिला.
६० लाखांची कामे केली होती...!
गजानन देवकाते यांनी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत पाटबंधारे विभागाची ६० लाखांची कामे केली होती. काम पूर्ण केल्यानंतर आपल्या कष्टाचे पैसे मिळावेत, यासाठी त्यांनी मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहिले. १०-१० वेळा कार्यालयांमध्ये खेटे मारले. परंतु आपल्या मागणीची दखल घेत नसल्याचे पाहून त्यांनी अखेर आयुष्य संपवले.
तब्बल ९० हजार कोटी रूपयांची देयके थकीत
महाराष्ट्रात शासकीय कामांची तब्बल ९० हजार कोटी रूपयांची देयके थकीत असल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. कित्येकदा शासकीय कार्यालयांची उंबरठे झिजवूनही सरकार देणी देण्यास तयार नसल्याची तक्रार कंत्राटदार करीत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामीण विकास आणि आदिवासी विकास विभागाकडील बिले गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. बिले रखडल्यामुळे कंत्राटदार संघटनांनी राज्यभरात तसेच राजधानी मुंबईत तीव्र आंदोलने केली आहेत. मात्र सरकारकडून यासंदर्भात कोणतेही ठोस आश्वासन मिळत नाही. या थकीत बिलांमुळे कंत्राटदारांची प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली असून अनेकांवर बँकांचे कर्ज फेडण्याची वेळ आली आहे.
कंत्राटदारांची आंदोलने पण शासनाचे लक्ष नाही
'महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशन' आणि 'महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ' यांच्या नेतृत्वाखाली १८ आणि १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. आंदोलनात सरकारविरोधी जोरदार घोषणाबाजी करीत थकित देयके देण्याची मागणी करण्यात आली. प्रत्येक सरकारी विभागाने थकीत बिलांचा आढावा घेऊन ती देण्यासाठी निश्चित वेळेचे वेळापत्रक तयार करून जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.