राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची ओरड होत असतानाच एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 'लाडकी बहीण योजने'चा लाभ खरोखरच गरजू महिलांना मिळतोय की भलत्याच लोकांची चांदी होतेय?
या प्रश्नाचं उत्तर माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
माहिती अधिकारातून एक अतिशय गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. जून २०२६ पर्यंत राज्यातील तब्बल ९२ लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात शासनाचे ९,६०५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. हिंदुस्तान टाईम्सने माहिती अधिकारातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आणली आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांची आकडेवारी थक्क करणारी
एवढी मोठी रक्कम चुकीच्या लोकांच्या हातात कशी गेली, हा खरा प्रश्न आहे. आकडेवारीनुसार, ई-केवायसी पूर्ण नसलेल्या सुमारे ६२ लाख जणांना नंतर यादीतून वगळण्यात आलं. पण सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या १६ लाख महिला आणि तब्बल साडेचार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा फायदा घेतला.
दुसरीकडे, संजय गांधी निराधार योजनेचे साडेतीन लाख लाभार्थी आणि कुटुंबात आधीच एकाने लाभ घेतलेला असतानाही नव्याने अर्ज करणाऱ्या अडीच लाख जणांचा यात समावेश होता. वयाची ६५ वर्षांची अट ओलांडलेल्या १ लाख ८० हजार महिलांनाही अपात्र ठरवण्यात आलं. याशिवाय जिल्हा स्तरावरील पडताळणीनंतर आणखी १ लाख ७० हजार नावं कमी करण्यात आली आहेत.
सध्या राज्यात १ कोटी ६५ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. राज्य सरकारने गेल्या २४ महिन्यांत या योजनेवर तब्बल ७६,२३१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांमुळे मासिक ५,४५० कोटी रुपये वितरित होण्याऐवजी ३,६४० कोटींहून अधिकचा निधी वितरित झाल्याचंही समोर आलं आहे.
विशेष म्हणजे, या वाया गेलेल्या रकमेची तुलना थेट ‘पीएम केअर्स फंडा’शी होत आहे. ३१ मार्च २०२५ च्या अहवालानुसार पीएम केअर्समध्ये ८,४५२ कोटी रुपये शिल्लक होते. त्यापेक्षाही जास्त रक्कम (९,६०५ कोटी) लाडक्या बहिणीच्या नावाखाली अपात्रांना वाटली गेली. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी याच मुद्द्यावर बोट ठेवत, हाच निधी ग्रामीण भागातील आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त शाळांसाठी वापरता आला असता, अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. आता या मोठ्या चुकीवर प्रशासन काय पावलं उचलणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
