सांगली :-सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या मालकीचे तब्बल २७ मौल्यवान भूखंड खासगी संस्था, रुग्णालये आणि ट्रस्टच्या थेट घशात घालण्याचा गंभीर गैरप्रकार समोर आला आहे. महापालिका अधिनियम आणि राज्य शासनाच्या स्पष्ट आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत भूखंडाची खिरापत वाटण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला. येत्या आठ दिवसांत हे सर्व भूखंड महापालिकेने आपल्या ताब्यात न घेतल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
कायदे धाब्यावर बसवून भूखंडांची खिरापत
पत्रकार परिषदेत बोलताना मंगेश चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त, महापौर आणि उपमहापौरांनी पदाचा गैरवापर करत खासगी संस्था, रुग्णालये व व्यक्तींना फुकटात भूखंड वाटले. हे भूखंड ३ वर्षे, ११ वर्षे आणि २९ वर्षांच्या कराराने देण्यात आले होते. या भूखंडांचे सुशोभिकरण व सौंदर्यीकरण होणे अपेक्षित होते; मात्र ज्या संस्थांना हे भूखंड मिळाले त्यातील बहुतेकांनी ते विकसितच केलेले नाहीत. काही रुग्णालयांनी विकसित केलेले भूखंड केवळ स्वतःच्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठीच आरक्षित ठेवून सर्वसामान्यांना वंचित ठेवले आहे.
महापालिका अधिनियमाचे सर्रास उल्लंघन
भूखंड हस्तांतरित करताना महापालिका अधिनियम कलम ६९ चे थेट उल्लंघन झाले आहे. एकाही भूखंडाचे अधिकृत मूल्यांकन करून भाडेपट्टी निश्चित केली गेली नाही. २०२२ मध्ये राज्य शासनाने यासंदर्भात निश्चित केलेल्या नियमावलीलाही साफ नाकारण्यात आले. महासभेचा कोणताही रीतसर ठराव न घेता, केवळ साध्या 'परवानगी पत्रां'च्या आधारे हे भूखंड वाटण्यात आले. तत्कालीन महापौर दिग्वीजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील, माजी आयुक्त नितीन कापडणीस, सुनील पवार आणि प्रशासक काळातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा दरोडा टाकण्यात आल्याचा घणाघाती आरोप मंगेश चव्हाण यांनी केला.
भूखंडांच्या फायली गायब!
१८ भूखंडांची तीन वर्षांची मुदत आधीच संपली आहे. वर्षभरापूर्वी मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाला नोटीस पाठवून चालू बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करण्याचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नगररचना विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, सध्या या भूखंडांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या फायलीच गायब झाल्या आहेत.
'श्रीखंड' खाणाऱ्यांचे चेहरे उघडे पडणार!
"महापालिकेचे कोट्यवधींचे भूखंड फुकटात देऊन ज्यांनी ज्यांनी हे 'श्रीखंड' खाल्ले आहे, त्या सर्वांचे चेहरे आणि सत्य लवकरच जनतेसमोर आणले जाईल," असे चव्हाण म्हणाले. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून त्यांनी योग्य कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. येत्या आठ दिवसांत हे भूखंड ताब्यात घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरून एल्गार पुकारला जाईल, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
