निलंबित महिला IAS अधिकाऱ्याने राज्य सरकारला झुकवले, केंद्राला करावे लागले नवे नियम
दुर्गा शक्ती नागपाल
दुर्गा शक्ती नागपाल या उत्तर प्रदेश केडरच्या २०१० तुकडीच्या IAS अधिकारी आहेत. सध्या त्या देवीपाटनच्या विभागीय आयुक्त असून महिला दिवाणी न्यायाधीशांना फोनवरून धमकी दिल्याप्रकरणी वादात अडकल्या आहेत.
निलंबन
यूपीतील एका गावात गावात बांधकाम सुरू असलेल्या मशिदीची भिंत पाडण्याचे आदेश दिल्याच्या आरोपानंतर नागपाल यांना तत्कालीन अखिलेश यादव सरकारने जुलै २०१३ मध्ये निलंबित केले होते.
आरोप फेटाळले
नागपाल यांनी आरोप फेटाळत त्याविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केली. तसेच त्यांच्या निलंबनानंतर राजकीय दबावाखाली IAS अधिकाऱ्यांवर कारवाईची चर्चा देशभरात सुरू झाली.
केंद्राचा हस्तक्षेप
देशभरात प्रकरण तापू लागल्यानंतर यामध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारकडून संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागविला होता.
पंतप्रधान-मुख्यमंत्री चर्चा
तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी थेट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याशी या घटनेच्या संदर्भातचर्चा केल्याचे त्यावेळी सांगितले जात होते. त्यामुळे प्रकरणाला महत्व प्राप्त झाले होते.
निलंबन रद्द
दबाव वाढत गेल्याने अखेर यूपी सरकारने ऑक्टोबर २०१३ मध्ये दुर्गा शक्ती नागपाल यांचे निलंबन रद्द केले. मात्र, या प्रकरणामुळे आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारांच्या कारवाईच्या अधिकाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.
नियम बदलण्याची तयारी
तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने याबाबतचे नियम बदलण्याची तयारी सुरू केली होती. पण त्यांच्या कार्यकाळात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले नाही.
मोदी सरकारकडून बदल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१५ मध्ये नियम बदलले. त्यानुसार IAS किंवा IPS अधिकाऱ्याला निलंबित केल्यानंतर राज्य सरकारने ४८ तासांच्या आत केंद्राला कळविणे अपेक्षित आहे.
निलंबनाची मुदत
निलंबनाची मुदत ९० दिवसांवरून ३० दिवसांवर आणण्यात आली. तसेच ३० दिवसांत आरोपपत्र न दिल्यास निलंबन रद्द होईल. पुढे निलंबनाचा कालावधी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
