PM CARES Fund च्या दुखऱ्या नसेवर पाय! CJP चा पलटवार: "आमची तपासणी कराच, पण PM फंडातला पैसा कुठे गेला?"
नवी दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीचा तपास करण्याची मागणी करणारे माहिती अधिकारी कार्यकर्ते अमित तिवारी यांना CJP कडून प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. सीजेपीच्या प्रवक्त्या वैष्णवी गौर यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला तिखट प्रत्युत्तर दिलं आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या शैक्षणिक खर्चाचा हिशोब मागण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत अर्ज दाखल करणाऱ्यांनी पीएम केअर्स फंडकडेही पाहावं, असा खोचक टोला गौर यांनी लगावला. मोदीजी माफ करतील, तुम्ही चिंता करू नका, असा चिमटादेखील गौर यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला काढला.
सूरतमध्ये राहणारे वकील अमित तिवारी यांनी १ ऑगस्टला निवडणूक आयोग, सीबीआयसी आणि राज्य सरकारसह अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या. अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांची आर्थिक स्थिती, सीजेपीला मिळणारा निधी, त्यांचा कायदेशीर दर्जाची चौकशी करण्याची मागणी केली. सोबतच कपिल सिब्बल यांच्याकडून त्यांना जाहीर झालेल्या १ कोटीच्या निधीवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याची मागणी केली.
यानंतर सीजेपीच्या प्रवक्त्या वैष्णवी गौर यांनी एक्स पोस्ट केली. एका व्यक्तीच्या शैक्षणिक खर्चावरुन त्याला लक्ष्य करणाऱ्या लोकांनी पीएम केअर्स फंडकडेही लक्ष द्यावं, असं गौर यांनी म्हटलं. अशा प्रकारच्या तक्रारी राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचा दावा सीजेपीनं केला आहे. सीजेपीनं थेट पीएस केअर्स फंडाचा मुद्दा उपस्थित करत मोदी सरकारची दुखरी नस दाबली आहे. पीएम केअर्स फंडबद्दल गेल्याच आठवड्यात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोविडच्या काळात २०२० मघ्ये पीएम केअर्स फंडची स्थापना झाली. आपत्कालीन स्थितीत पीडितांना मदत देण्यासाठी एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुपात हा फंड तयार करण्यात आला. पंतप्रधान या ट्रस्टचे अध्यक्ष असून गृह आणि संरक्षण मंत्री या ट्रस्टचे विश्वस्त आहेत.सरकारनं २०२० ते २०२३ या कालावधीत या फंडाबद्दलची माहिती जाहीर केली. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पीएम केअर्स फंडाच्या ऑडिडेट आर्थिक अहवाल अपलोड केले जायचे. फंडात किती पैसा आला, तो कुठे कुठे खर्च झाला, याचा तपशील दिला जायचा. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ संपलं. ३१ मार्च २०२३ रोजी अंतिम ऑडिट रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला. त्यावेळी फंडात ६,२८३.६८ कोटी रुपये होते. त्या वर्षात ९०९ कोटी रुपये स्वेच्छिक दान स्वरुपात आले होते. तर परदेशातून २.५७ कोटी रुपये फंडात जमा झाले होते. २०२३ पासून आजतागायत पीएम केअर्स फंडाचा हिशोब देण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे देशातील क्रमांक एकची ऑडिट संस्था असलेल्या CAG पीएम केअर्स फंडाचं ऑडिट करत नाही. हे काम एका खासगी सीए फर्मकडे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे पीएम केअर्स फंड माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत येत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती या फंडाचा हिशोब मागू शकत नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
