देशभरात SIR प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सातत्याने आंदोलन केलं जातं आहे. याच दरम्यान देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला एक सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हटलं आहे संविधानानुसार चालणाऱ्या न्यायालयांना गरज पडल्यास निवडणुकांमध्ये लक्ष घालण्याचाही अधिकार आहे. असंवैधानिक किंवा बेकायदेशीर गोष्टींमुळे निवडणूक प्रक्रियेला धोका निर्माण होत असेल तर न्यायालयं त्यात लक्ष घालू शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
जस्टिस जॉयमाल्य बागची आणि जस्टिस व्ही मोहना यांच्या बेंचने आंध्र प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष युवाजन श्रमिक रायतू काँग्रेस पक्षाला अंतरिम दिलासा दिला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला. या पक्षाने हा आरोप केला होता की हिंसाचार आणि विविध अडथळ्यांमुळे आमच्या पक्षाचे दोन तृतीयांश उमेदवार स्थानिक नगरपालिका निवडणुकांमध्ये नामांकन दाखल करू शकले नाहीत. यानंतर हा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दोन सदस्यीय न्यायाधीशांच्या पीठाने म्हटलं आहे की निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी त्यांचं नामांकन दाखल करणं ही त्यातलीच एक प्रक्रिया आहे. स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती निवडणुका हा आपल्या संविधानाचा मूळ आधार आहेत. नामांकन ज्यांना करायचं होतं त्यांना ते करण्याचा अधिकार मिळणं हा त्यांचा मुलभूत अधिकार आहे. स्थानिक निवडणुकांची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते. मात्र न्यायालयांनाही प्रसंगी निवडणूक प्रक्रियेत लक्ष घालण्याचा विशेष अधिकार आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे.
या पीठाने राज्य निवडणूक आयोगाबाबत आदर व्यक्त केला आहे. आम्ही आम्हाला निवडणूक आयोगाबाबत पूर्ण आदर आहे. तो राखूनच आम्ही हे सांगत आहोत की स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक आणि त्यासाठी नामांकन दाखल कऱण्याचा उमेदवाराचा अधिकार हा त्याचा हक्क आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कुठल्याही उमेदवाराला स्वतंत्र पणे त्याचा उमेदवारी अर्ज भरता येईल कुठलाही दबाव असणार नाही याचीही काळजी घ्यावी असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.