सांगलीत शेतकऱ्यांच्या हळद शेतीमालाला चांगला दर मिळणार सुरेश पाटील
सांगली: सांगली बाजार समितीमध्ये प्राथमिक स्तरावर होणारे हळद सौदे करमुक्त असतील असा निर्णय जीएसटी लवादाने दिला असून, हळद हा शेतीमाल असल्याचे त्यांनी मान्य केल्याचा ऐतिहासिक निर्णय हळद उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांसाठी स्वागतार्ह आहे. याबाबत आम्ही सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आलेचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केले. यासाठी चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा, उपाध्यक्ष दीपक चौगुले, अडत व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई, ऑन. सैक्रेटरी प्रशांत पाटील, राजेंद्र पाटील, कृषी उत्पन्न समितीचे संचालक शीतल पाटील, हळद अडत व्यापारी एन. बी. पाटील पेढीचे नितीन पाटील, अडत व्यापारी गोपाळ मर्दा, भगवान सारडा, सतीश पटेल, प्रशांत पाटील मजलेकर आर्दीचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
ते म्हणाले, महाराष्ट्र अग्रीम आधिनिर्णय प्राधिकरणाने हळद हा शेतीमाल नसून त्यावर पाच टक्के जीएसटी लागू केला होता या निर्णयाला आम्ही कडाडून विरोध केला होता. या निर्णयाला कायदेशीर प्रक्रिया द्वारे व शासन दरबारी आव्हान देऊन त्यांच्याचकडे फेरविचारासाठी अपील दाखल करणार असल्याचे त्यावेळी जाहीर केले होते. याबरोबरच याबाबत केंद्र व राज्य सरकारकडे हळद हा कृषिमाल असल्याने कर रद्द करण्याची मागणी वारंवार केली होती. याकामी जीएसटी न्यायाधीकरना पुढे समक्ष जाऊन चर्चा केली होती. तसेच जीएसटी कौन्सिल अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा जीएसटी परिषदेचे सुधारणा समिती प्रमुख अजितदादा पवार यांच्याकडे समक्ष भेट घेवून त्यांचाशी चर्चा केली व त्यांनी केंद्रीय करनिर्धारक सदस्य अशोक कुमार मेहता आणि राज्य कर • निर्धारक सदस्य राजीवकुमार मित्तल यांना यावरती त्वरित योग्य तो निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. या कामी जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सहकार्य व समन्वयाची भूमिका पार पाडली.
ते म्हणाले, सांगली बाजारपेठ हळदीची देशातील मुख्य बाजारपेठ असून वार्षिक हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल होते. येथील हळद उच्च व गुणवत्तापूर्ण असल्याने त्याला मोठी मागणी आहे. या बरोबर सांगलीच्या बाजारपेठेत महाराष्ट्रसह कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आदी राज्यातून हळद विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असते. मात्र हळदीच्या खरेदीवर पाच टक्के जीएसटी कर २०१७ पासून लागू करण्यात आला होता. हळद हा शेतीमाल प्रक्रिया विरहित असल्याने कर लागू होत नसल्याचे आमचे म्हणणे होते. यावरती लवादाने हळद शेतीमाल असल्याचे मान्य करत हळदीवरील लावण्यात आलेल्या पाच टक्के कर रद्द केला. याबाबत जीएसटी अधिकारी बाबासाहेब गोरे यांनी बहुमोल सहकार्य केले. तसेच निवृत्त जीएसटी अधिकारी एस. के. पाटील, दीपक नाईक, सुनील जवळेकर यांनी जीएसटी कौन्सिल पुढे आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. ते म्हणाले, बाजारातील हळद सौदे करमुक्त करण्याच्या लवादाच्या या निर्णयामुळे सांगली बाजारपेठेला आणखी उभारी मिळेल. तसेच इथून पुढे संपूर्ण देशभरातून आवक झालेल्या हळदी मालाचा स्टॉक येथील सांगली मध्ये होऊ शकेल. पाच ते सहा महिने शेतकऱ्यांच्या मालाच्या जीएसटीचे पैसे व्यापाऱ्यांकडे अडकून पडत होते. त्यामुळे पर्यायी शेतकऱ्यांच्या मालाला अपेक्षित दर मिळत नव्हता. २०१७ पासून शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर असलेले जीएसटीचे जोखड या निर्णयामुळे दूर झाले असून, हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना हळदी वरील जीएसटी कमी करण्यात आले असल्याने हळद दर वाढीस मदत होईल.
तसेच ते म्हणाले, दरवर्षी व्यापाऱ्यांचा माल येथे पाच ते सहा महिने ठेवला तर त्यांना पाच टक्के जीएसटी भरावा लागत होता. त्यामुळे कोट्यावधी पर्यंतचे नुकसान व्यापाऱ्यांना होत होते. त्यामुळे शेतीमालाला दर कमी मिळत होता. मार्केटयार्डात जवळपास ५०० अडते काम करत असून या सर्वाना रजिस्ट्रेशन करणे, जीएसटी भरणे, रिटर्न भरणे त्याच्या अनुषंगाने इतर कामासाठी अंदाजे पाच ते सात कोटी खर्च करावा लागत होता. या निकालाने व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वीस कोटींची बचत होणार आहे. त्याबरोबच येथून माल एक्सपोर्ट होत असताना ५ टक्के टॅक्स भरावा लागत होता. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत नव्हती. आता जर डायरेक्ट एक्सपोर्ट झाला तर, त्यांना फक्त शेकडा दहा पैसे दयावे लागेल व जीएसटी ही भरावा लागणार नसल्याने सांगलीतून देशभरात निर्यातिचा वेग वाढणार आहे. सांगलीची हळद बाजारपेठ चांगल्या दरासाठी म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे नांदेड, मराठवाडा याभागातून मोठ्या प्रमाणात आवक होऊ शकते. त्याचप्रमाणे हळद एक्सपोर्ट करणारे उद्योग कंपन्या आहेत, त्यांना संधी प्राप्त होऊन, संपूर्ण एक्सपोर्ट हाउसेस येथे उघडली जातील. त्यामुळे इथून पुढे संपूर्ण सांगली बाजारपेठेला हळदीसाठी नवीन सुवर्णद्वार उघडले जाईल. यात शंका नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
