रेल्वेच्या आरक्षित डब्यातून सामान चोरीला गेल्यास प्रवाशाला भरपाई द्यावी लागेल

रेल्वेच्या आरक्षित डब्यातून सामान चोरीला गेल्यास प्रवाशाला भरपाई द्यावी लागेल

 

चंदीगड राज्य ग्राहक आयोगाने रेल्वे प्रवाशांच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आयोगाने म्हटले की, रेल्वेच्या आरक्षित डब्यातून प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यास रेल्वेला प्रवाशाला चोरीच्या सामानाची भरपाई द्यावी लागेल ट्रेनमध्ये घडलेल्या चोरीच्या एका घटनेसाठी रेल्वेला जबाबदार धरून प्रवाशाला सामानाची किंमत देण्याचे आदेश रेल्वेला दिला आहे . यासोबतच ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून रेल्वेला द्यावे लागणार आहेत. 

चंदीगड येथील सेक्टर-२८ मध्ये राहणारे रामबीर यांच्या तक्रारीवरून ग्राहक न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. अंबाला रेल्वे स्थानकावर रामबीर यांच्या पत्नीची पर्स एका व्यक्तीने हिसकावून नेली. पर्समध्ये पैसे आणि मौल्यवान वस्तू होत्या. रामबीर कुटुंबासह चंदीगडहून दिल्लीला जात होते. रामबीर यांनी यापूर्वी जिल्हा ग्राहक न्यायालयात रेल्वेविरोधात खटला दाखल केला होता. पण, तिथे त्यांची केस फेटाळण्यात आली. जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात रामबीर यांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. 

आरक्षित डब्यात शिरत होते संशयित लोक

रामबीर यांनी सांगितले की, त्यांनी रेल्वेच्या वेबसाइटवरून गोवा संपर्क क्रांती ट्रेनचे तिकीट बुक केले होते. ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, जेव्हा ट्रेन चंदीगडहून निघाली तेव्हा त्यांना काही संशयित लोक राखीव डब्यात फिरताना दिसले. त्यांनी ही माहिती टीटीईला दिली. परंतु, टीटीईने त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. अंबाला रेल्वे स्थानकावर येताच संशयितांपैकी एकाने त्यांच्या पत्नीची पर्स हिसकावून चालत्या रेल्वेतून उडी मारली.

रेल्वेला द्यावे लागतील १.०८ लाख रुपये

ग्राहक आयोगाने याप्रकरणी रेल्वेला दोषी ठरवत ट्रेनमधील प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वेची असल्याचे सांगितले. रामबीर यांना चोरीस गेलेल्या मालासाठी १.०८ लाख रुपये आणि नुकसानभरपाई म्हणून ५०,००० रुपये देण्याचे आदेश आयोगाने रेल्वेला दिले. विशेष म्हणजे सामानाच्या चोरीसाठी रेल्वेला जबाबदार धरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

छत्तीसगड राज्य ग्राहक मंचानेही जानेवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयात रेल्वेला एसी डब्यातील प्रवाशांच्या सामानाच्या चोरीची भरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. राखीव कोचमध्ये अनधिकृत लोकांचा प्रवेश रोखण्याची जबाबदारी टीटीई आणि अटेंडंटची असल्याचे ग्राहक मंचाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रवाशांचे नुकसान झाले, तर त्याला रेल्वे जबाबदार आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.