नोटबंदीत जमा झाल्या 1 ट्रिलियन 166 बिलियन 500 मिलियन अतिरिक्त नोटा; याचिकेत दावा
2016 मध्ये झालेल्या नोटबंदीत तब्बल 1 ट्रिलियन 166 बिलियन 500 मिलियन नोटा अतिरिक्त जमा झाल्या असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे . या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे . मनोरंजन रॉय यांनी याचिका केली आहे. वित्त मंत्रालय, महासंचालक केंद्रीय इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स ब्युरो, राज्य गृह विभाग प्रधान सचिव यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
1 एप्रिल 2000 ते 31 मार्च 2018 पर्यंत 14 ट्रिलियन 113 बिलियन 500 मिलियन अशा पाचशे व एक हजाराच्या नोटा चलनात होत्या. 2016 मध्ये झालेल्या नोटबंदीत 15 ट्रिलियन 208 बिलियन नोटा बँकेत जमा झाल्या, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) वार्षिक अहवालातून समोर आली. माहिती अधिकारात आरबीआयने ही माहिती दिली आहे. याचा अर्थ चलनात नसलेल्या 1 ट्रिलियन 166 बिलियन 500 मिलियन नोटा अतिरिक्त जमा झाल्या आहेत. त्याची चौकशी झाली पाहिजे. चौकशीसाठी विविध यंत्रणांकडे तक्रार करण्यात आली. मात्र काहीच कारवाई झाली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
https://ekaro.in/enkr20230828s32898691
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल येथे नोटांची छपाई होते. मुंबई, नोएडा, कोलकाता व हैदराबाद येथे नाणी तयार केली जातात. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी लागू झाली. एक हजार व पाचशेची नोट चलनातून बाद करण्यात आली. नोटबंदीनंतर पाचशे व एक हजारच्या किती नोटा जमा झाल्या याची माहिती माहिती अधिकारात आरबीआयकडे मागितली. अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे आरबीआयने सांगितले, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. आरबीआयवर कोणाचेच नियंत्रण नाही. त्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. जागतिक बाजारपेठेत आपल्या चलनावर त्याचा परिणाम होत आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
जमा झालेल्या अतिरिक्त नोटांची चौकशी करा; याचिकाकर्त्यांची मागणी आम्ही नोटबंदीवर आक्षेप घेतलेला नाही. नोटबंदीत जमा झालेल्या अतिरिक्त नोटांची चौकशी व्हायला हवी. या अतिरिक्त नोटा कोणी जमा केल्या, कशा जमा केल्या, याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली.
नोटबंदी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली, केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात आरबीआयकडे माहिती मागितली होती. ती त्यांना मिळाली नाही. याबाबत त्यांनी अपील करायला हवे होते. नोटबंदी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. याची आता नव्याने काय चौकशी करणार, असा युक्तिवाद अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी केंद्र सरकारकडून केला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
