: काँग्रेसचेे नेते राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा-1951 मधील कलम 8(3) अन्वये कारवाई केल्यानंतर, मोठ्या न्यायालयातून आरोपमुक्ती होईपर्यंत लोकसभा किंवा विधानसभेचा सदस्य अपात्र असतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते वकील अशोक पांडे यांनी केला आहे.
वायनाडच्या जागेवर पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश न्यायालयाने घ्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. मोदी आडनावावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना 4 ऑगस्ट रोजी मोठा दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करीत त्यांच्या शिक्षेवर स्थगिती दिली. या निर्णयानंतर 7 ऑगस्ट रोजी लोकसभेच्या सचिवालयाने राहुल गांधींना लोकसभेचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले होते. या प्रकरणी 2019 मध्ये राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. सुरत न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत राहुल गांधी यांना 24 मार्च रोजी अपात्र ठरवण्यात आले होते.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेवर स्थगिती दिल्यानंतर राहुल गांधी यांची सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.