काय आहे मोदी अवास घरकुल योजना ? कोण घेवू शकतो लाभ? जाणून घ्या...

काय आहे मोदी अवास घरकुल योजना  ? कोण घेवू शकतो लाभ? जाणून घ्या...

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील इतर मागास वर्गासाठी ३ वर्षांत १० लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन 'मोदी आवास घरकुल योजना' राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना होणार आहे. या योजनेंतर्गत, लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर करण्यासाठी १ लाख २० हजार अर्थसहाय्य देण्यात येईल. लाभार्थींना किमान २६९ चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक असेल.

मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी पात्रता

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा. त्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्ष असावे. त्यांचे वार्षिंक उत्पन्न रु.१ लाख २० हजार पेक्षा जास्त नसावे. त्यांच्या स्वत:च्या अथवा कुटूंबियाच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे. त्यांना स्वत:ची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे अथवा त्यांचे स्वत:चे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल. त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात अन्यत्र कोठेही शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण गृहकर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुन्हा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही आणि लाभार्थी हा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गतच्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमध्ये समाविष्ट नसावा.

मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे म्हणजे सातबारा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा अथवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, आधारकार्ड, स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डची प्रत, रेशनकार्ड, निवडणुक ओळखपत्र, विद्युत बिल, मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थींच्या स्वत:च्या नावे वापरात असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत.

कोणाला मिळेल प्राधान्य?

योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेद्वारे तयार केली जाईल. यादी करतांना, घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा, परितक्त्या महिला, कुटूंब प्रमुख, पूरग्रस्त क्षेत्रामधील लाभार्थी अथवा पिडीत लाभार्थी, जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान (आग व इतर तोडफोड) झालेली व्यक्ती, नैसर्गिक आपत्तीबाधीत व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती यांचा प्राधान्यक्रम दिला जाईल. घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार, राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून ठरवून दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे निधी लाभार्थींच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.या योजनेमुळे राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर मिळण्यास मदत होईल.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.