वन नेशन, वन इलेक्शन! निवडणुकीचा खर्च घटणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणात वाढणार; आयोगानेच केले स्पष्ट

वन नेशन, वन इलेक्शन! निवडणुकीचा खर्च घटणार नाही,  तर मोठ्या प्रमाणात वाढणार; आयोगानेच केले स्पष्ट 

देशात सध्या वन नेशन, वन इलेक्शनची चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्ष याला विरोध करत आहेत. लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या नावाचाही या समितीत समावेश करण्यात आला होता, मात्र अधीर रंजन चौधरी यांनी त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर असे पाच दिवस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या काळात सरकार संसदेत वन नेशन, वन इलेक्शनबाबत विधेयक आणेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यानंतर पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा महत्त्वाची आहे.

पैशांची बचत करणे, प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि संभाव्य मतदानात वाढ करणे हे वन नेशन, वन इलेक्शनचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. घटनेच्या कलम 83, 172 आणि 356 मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नाही.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजे काय?

'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजे देशभरात लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या जातील. याचा अर्थ लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा पुरस्कार केला आहे. सध्या, राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे होतात.

निवडणूक आयोगाला किती खर्च येईल?

वन नेशन, वन इलेक्शन समितीच्या स्थापन होण्याअगोदरच पाच महिन्यांपूर्वी, कायदा मंत्रालयाने 2024 आणि 2029 मध्ये एकाचवेळी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी EVM-VVPAT आवश्यकतांबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाकडून (ECI) तपशील मागवले होते.

मार्च 2023 मध्ये, निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की 2024 किंवा 2029 साठी एकाचवेळी होणार्‍या निवडणुकांसाठी अनुक्रमे 5,100 कोटी आणि जवळपास 8,000 कोटी किंमतीचे EVM आणि VVPAT ची खरेदी करणे आवश्यक आहे. 2023 च्या बजेटमध्ये, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी EVM-VVPAT खरेदीसाठी जवळपास 1,900 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

EVM (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) मध्ये दोन युनिट्स असतात - कंट्रोल युनिट (CU) जे मतदान केंद्रावर असलेल्या अधिकाऱ्याकडे असते आणि एक बॅलेटिंग युनिट (BU) जे मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्राच्या आत ठेवले जाते. व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मतदाराने निवडलेल्या उमेदवाराला त्याच्या मताची पडताळणी करते.

निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की 2024 मध्ये एकाचवेळी निवडणूका घेतल्यास 46,75,100 BUs, 33,63,300 CUs आणि 36,62,600 VVPATs ची आवश्यकता असेल. 2024 च्या एकाचवेळी होणार्‍या निवडणुकांसाठी, 15.97 लाख BUs, 11.49 लाख CUs आणि 12.36 लाख VVPAT ची कमतरता आहे. .याबाबतचे वृत्त इकनॉमिक टाइम्सने दिले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.