सुब्रमण्यम स्वामी यांची भाजपविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची धमकी?

सुब्रमण्यम स्वामी यांची भाजपविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची धमकी?

नवी दिल्ली : भाजपातील असंतुष्ट नेते तसेच सतत पक्षातील नेत्यांविरोधात प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नुकतीच पक्षाध्यक्षपदाच्या मुदतवाढीवरून पक्षाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. स्वामी यांनी भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांना लिहिलेले पत्र १४ फेब्रुवारी रोजी शेअर केले आहे. नड्डा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या तसेच निवडणुका न घेण्याच्या पक्षाच्या निर्णयाला स्वामी यांनी विरोध केला आहे.

राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन

नड्डा यांच्या भाजप अध्यक्षपदाच्या मुदतवाढीला विरोध करण्यासाठी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जेपी नड्डा यांनाच पत्र लिहीले आहे. भारतीय राज्यघटना, पक्षाची घटना, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हे उल्लंघन असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासोबतच भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून भाजपमध्ये पक्षीय निवडणुका न घेणे हे वैधानिक आणि घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. जेपी नड्डा हे जानेवारी 2020 मध्ये भाजप अध्यक्ष झाले. आणि त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी 2023 मध्ये संपला. भाजपच्या घटनेनुसार अध्यक्षाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा आहे.

पक्षांतर्गत निवडणुका लांबवण्याचा निर्णय

गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये नड्डा यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या काही दिवस आधी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाने अंतर्गत निवडणुका लांबवण्याचा आणि पक्षाध्यक्षांचा कार्यकाळ जून 2024 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने पक्षाने जेपी नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भाजपचे बंडखोर नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी जेपी नड्डा यांना पत्र लिहून नड्डा यांच्या भाजप अध्यक्षपदाच्या मुदतवाढीला विरोध केला आहे. स्वामींच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाध्यक्षांच्या कार्यकाळात वाढ केल्याने संविधानातील तरतुदी, लोकप्रतिनिधी कायदा - 1951, पक्षाची घटना आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. यासंदर्भात आपण निवडणूक आयोगाकडेही पत्र दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

वेळ पडल्यास उच्च न्यायालयात जाणार

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दावा केला की, हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. म्हणून ते हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात घेऊन जाऊ शकतात. हे प्रकरण आधीच निवडणूक आयोगाकडे आहे. पत्र लिहिल्यापासून एक महिन्यानंतर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची माहिती देणारे पत्र म्हणजे नोटीस असल्याचे स्वामी म्हणाले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.