सुप्रीम कोर्टाचा खासगी रुग्णालयातील उपचाराच्या दरांसंबंधी मोठा निर्णय !
सुप्रीम कोर्टाने खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवरील उपचारादरम्यान मनमानीपणे पैसे बसून केले जात, असल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत नाराजी जाहीर केली आहे.
14 वर्षे जुन्या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट नियम लागू करण्यात केंद्र सरकार असमर्थ ठरल्याने ही कोर्टाने नाराजी दर्शवली आहे. यादरम्यान रुग्णालयाच्या दरांमध्ये मोठी तफावत दिसून आली आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारला तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच सर्व राज्यांमधील वैद्यकीय उपचारांचे दर प्रमाणित करण्याचे आवाहन केले आहे.
‘वेटेरेन्स फोरम फोर ट्रान्सपरन्सी इन पब्लिक लाईट’ या स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमधून खाजगी आणि सरकारने रुग्णालयातील उपचाराच्या दरांमध्ये असणारी तफावत निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. की खाजगी रुग्णालयात मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचा खर्च प्रति डोळा 30 हजार ते एक लाख 40 हजार पर्यंत असू शकतो. तर सरकारी रुग्णालयात हा दर प्रति डोळा 10 हजार रुपयांपर्यंत आहे. क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट नियमन 2022 च्याच्या नियम 9 च्या आधारे रुग्णांसाठी आकारले जाणारे शुल्क केंद्राने ठरवावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.या अंतर्गत सर्व रुग्णालय आणि वैद्यकीय आस्थापनांनी प्रत्येक प्रकारच्या सेवेसाठी आकारला जाणारे दर आणि रुग्णांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा याची माहिती स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत देणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून निर्धारित केलेल्या आणि जारी केलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या प्रक्रियेसाठी असणारा शुल्क आणि सेवांची माहिती असावी, नियमानुसार रुग्णालय आणि दवाखान्यांना त्यांची नोंद व ते ठेवण्यासाठी यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
