मुख्यमंत्री असताना अटक करण्याचे नियम काय आहेत? जाणून घ्या
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना आज दहावा समन्स बजावला होता. पण त्यांनी याला उत्तरं दिली नाही. ज्यामुळे अखेरीस ईडीवरुन त्यांना गुरुवारी 21 मार्चला रात्री अटक करण्यात आली.
पण या सगळ्यात एक प्रश्न असा उपस्थीत होतो की अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांना अटक कशी झाली? तसेच मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तींला अटक करण्याचे भारतातील नियम काय आहेत?
भारतीय संविधाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक नागरिक हा त्याच्या कायद्याच्या दृष्टीने सामान्य व्यक्ती आहे. मग तो पंतप्रधान असोत किंवा मुख्यमंत्री. पण संविधानानुसार केवळ राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना त्यांच्या पदावर असताना किंवा त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत अटक किंवा कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून ते सुरक्षित आहेत.
तपास यंत्रणा काही नियम आणि बाबींचे पालन करून मुख्यमंत्र्यांना अटक करू शकते. भारतीय दंड संहितेनुसार कोणत्याही आरोपीचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच तो दोषी किंवा ठरतो. यासह दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली आहे.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत याबाबत वेगळा नियम आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांबाबत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून त्याअंतर्गत अटक करण्याचे वेगळे नियम आहेत. Code of Civil Procedure 135 अंतर्गत कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना अटकेपासून मुक्तता देण्यात आली आहे. मात्र, ही सूट केवळ दिवाणी म्हणजेच सिविल प्रकरणांमध्येच आहे.कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांवर कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास ही सूट मिळणार नाही. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांना फौजदारी गुन्ह्याखाली अटक होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांना गुन्हेगारी प्रकरणात अटक करायची असेल तर सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्षांची मंजुरी घ्यावी लागते. कलम 135 अन्वये मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेसाठी दिवसांचाही नियम आहे, जर विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होणार असेल तर मुख्यमंत्र्यांना 40 दिवस आधी आणि 40 दिवस संपल्यानंतर अटक करता येणार नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
