फॅक्ट चेक युनिट ताबडतोब बंद करा, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दणका
खोटय़ा बातम्या किंवा मजकूर ओळखण्यासाठी मोदी सरकारने मनमानी करत स्वत:साठी फॅक्ट चेक युनिट तयार केला होता. मात्र, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे नमूद करत हा युनिट ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारला जोरदार दणका दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा 11 मार्चचा आदेशही बाजूला ठेवला. फॅक्ट चेक युनिट सुरू करण्याला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. फॅक्ट चेक युनिटच्या नियमांना मनमानी, असंवैधानिक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगत स्टँडअप कॉमेडियन, कुणाल कामरा, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय
प्रत्येकासाठी स्वतंत्र फॅक्ट चेक युनिट असावे. परंतु, मोदी सरकार हा युनिट स्वत:साठी आणत असून हा मनमानी कारभार आहे. सत्य नेमके काय आहे किंवा नाही हे ठरवण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट केंद्राच्या निर्णयावर अवलंबून राहू शकत नाही. लोकसभा निवडणुका महिनाभरावर आल्याने मतदारांना कोणती माहिती द्यायची हे ठरवण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट मोदी सरकारच्या हातातील एक शस्त्र बनेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
