केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशात पहिल्यांदाच घेतला मोठा निर्णय !
लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील, भारतीय पोलिस सेवेतील तसेच भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी आणि इतर काही केंद्रीय सेवांमधील 2150 हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देशात निरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आगामी निवडणुकीसाठी सुमारे 900 सामान्य निरीक्षक, 450 पोलिस निरीक्षक आणि 800 खर्च निरीक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.
निरीक्षकांना त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची आठवण करून देत, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी त्यांना मुक्त, निःपक्ष , भयमुक्त आणि प्रलोभनमुक्त निवडणुकांसाठी योग्य वातावरण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. निरीक्षकांना निवडणूक क्षेत्रात कठोर मात्र विनम्र वागण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत. निरीक्षकांनी मतदान केंद्रांना भेट देऊन भौगोलिक परिस्थितीची माहिती करून घ्यावी आणि कोणत्याही असुरक्षित आणि संवेदनशील भागांचा आढावा घेण्याचा आदेश दिला आहे.
निरीक्षकांना संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान, त्यांना नेमून दिलेल्या संसदीय मतदारसंघाच्या हद्दीतून कुठेही न हलण्याचे निर्देश देण्यात आले. देशात पहिल्यांदाच निरीक्षकांच्या वाहनात जीपीएस ट्रॅकिंग बसवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या निरीक्षकांवर भयमुक्त वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी निवडणूक आयोगाने निश्चित केली आहे. निरीक्षकांना मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा संकेतस्थळावर त्यांचे मोबाईल, लँडलाइन क्रमांक, ईमेल पत्ते, मुक्कामाची ठिकाणे इत्यादी व्यापकपणे प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मतदारसंघात निरीक्षकांच्या आगमनाच्या दिवशी प्रसारित केली जाणे आवश्यक आहे. निरीक्षकांना त्यांच्या फोनवर, ई-मेलवर नेहमी उपलब्ध राहण्यास आणि उमेदवार, राजकीय पक्ष, सामान्य लोक, निवडणूक कर्तव्यावरील कर्मचारी इत्यादींनी संपर्क साधल्यास उपस्थित राहण्यास, प्रतिसाद देण्यास सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भातील कोणत्याही तक्रारींची आयोगाकडून गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. निरीक्षकांसह संपर्क अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकारी म्हणून जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यतत्पर अधिकारी तैनात करावेत. या संपर्क अधिकारी, सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तटस्थता राखण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्तव्यात प्रामाणिकपणे आणि सचोटीने उपस्थित राहण्याबाबत योग्यरित्या माहिती दिली जाईल आणि जागरूक केले जाईल.
निरीक्षकांना त्यांची अनिवार्य कर्तव्ये म्हणजे सुरक्षा दलांची तैनाती, निरीक्षकांनी जास्तीत जास्त मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांना आणि संवेदनशील भागांना भेटी देऊन तेथील रहिवासीयांशी संवाद साधावा आणि अशा क्षेत्रांतील असुरक्षितता, जोखीम ओळखून त्याबाबत उपाययोजनांची खातरजमा करावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय निवडणूक अधिकारी (डीईओ), निर्णय अधिकारी (आरओ) द्वारे बोलावलेल्या उमेदवार, राजकीय पक्षांच्या बैठकांचे निरीक्षण करणे आणि त्यांच्या तक्रारी योग्यरितीने ऐकल्या जातात आणि त्यावर कार्यवाही केली जाते हे पाहण्याचेदेखील निरीक्षकांना निर्देश देण्यात आले होते. मतदानाच्या दिवशी मतदानाच्या वेळी, शक्य तितक्या मतदान केंद्रांना भेटी देण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांमधील परिस्थितीचे नियमितपणे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि मतदान भयमुक्त आणि निष्पक्षपणे सुरू आहे, याची खात्री करण्यासाठी निरीक्षकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. केंद्रीय दले, राज्य पोलिस दलांचा न्याय्यपणे वापर केला जात आहे आणि तटस्थता राखली जात आहे, तसेच त्यांची तैनाती कोणत्याही राजकीय पक्ष, उमेदवारांना अनुकूल नाही हे पाहण्यास निरीक्षकांना सांगण्यात आले.
म्हणून निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक ठरतात 'कान आणि डोळे'
आयोग हा लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 20 ब आणि राज्यघटनेच्या पूर्ण अधिकारांनुसार निरीक्षक नियुक्त करतो. निरीक्षकांवर निवडणूक प्रक्रियेचे निरीक्षण, भयमुक्त वातावरण, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता ही महत्त्वाची आणि जोखमीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जी आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. आयोग आपल्या सामान्य, पोलिस आणि खर्च निरीक्षकांवर खूप विश्वास ठेवतो आणि भयमुक्त तसेच निःपक्षपाती निवडणुकांमध्ये अशा निरीक्षकांची भूमिका आयोगासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे केंद्रीय निरीक्षक आयोगाला मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निवडणुका घेण्याच्या संवैधानिक आदेशाची पूर्तता करण्यासाठीच मदत करत नाहीत तर मतदार जागरुकता आणि निवडणुकीत सहभाग वाढवण्यासाठीदेखील मदत करतात. निरीक्षक आयोगाचे कर्ण चक्षू (कान आणि डोळे ) म्हणून ओळखले जातात.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
