एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढणार :, चंद्रकांत पाटीलांची न्यायालयात याचिका

एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढणार :, चंद्रकांत पाटीलांची न्यायालयात याचिका 

माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या जागेतून कोट्यावधींचा अवैध गौण खनिज उपसा केल्याप्रकरणात शासनाकडूनच एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र नंतर एसआयटीने सादर केलेल्या अहवालाला स्थगिती देण्यात आली. या निर्णया विरोधात मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील  यांनी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याप्रकरणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्य शासन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, जळगावचे जिल्हाधिकारी, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी तसेच एकनाथ खडसे , मंदाकिनी खडसे, रोहिणी खडसे व रक्षा निखिल खडसे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर आता 30 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) परिसरातील एकनाथ खडसे यांच्या मालकीच्या जमिनीतून एक लाख 18 हजार 202 ब्रास गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा मुद्दा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. याप्रकरणी शासनाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार स्थापन झालेल्या एसआयटीच्या अहवालावरून 175 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. या आदेशाला खडसे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. मात्र खंडपीठाने त्यांना या विरोधात शासनाकडे अपिल करण्याची मुभा दिली होती. खडसे यांनी अपिल दाखल केल्यानंतर शासनाने एसआयटीचा अहवाल व त्यानुषंगाने नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग झाला असून खडसे यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, या मुद्यावर शासनाने स्थगिती अहवाल व कारवाईला स्थगिती दिली.

या आदेशाविरुद्ध आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (ता. 8) सुनावणी झाली. त्यात पाटील यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी युक्तीवाद केला. सुनावणीनंतर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिले. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.

आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत खडसे कुटुंबीयांनी सातोर शिवारात अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राष्ट्रीय महामार्गासाठी बेकायदेशीरपणे हे गौणखनिज उत्खनन करण्यात येऊन तब्बल 400 कोटींचा घोटाळा करण्यात आला आणि शासनाची फसवणूक झाली, असा आरोप आमदार पाटील यांनी केला होता.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.