घराचा ताबा देण्यात उशीर झाल्यास मिळणार व्याज; न्यायालयाचा बिल्डरला दणका

घराचा ताबा देण्यात उशीर झाल्यास मिळणार व्याज; न्यायालयाचा बिल्डरला दणका

बिल्डरकडून घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास घर खरेदीदार घराचा ताबा घेतल्यानंतरही रेरा कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत बिल्डरकडे व्याजासाठी दावा करु शकतो असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील बालेवाडी भागातील एका प्रकल्पाच्या बिल्डरला महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपिलेट ट्रिब्युनल (MREAT) ने ताबा देण्यासाठी विलंब झाल्याने व्याज देण्याचे निर्देश दिले होते. या निकालाविरुद्ध बिल्डरने याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. बालेवाडी भागातील एका बिल्डरने घर खरेदीदारांना ऑगस्ट 2016 आणि सप्टेंबर 2017 या दोन वेगवेगळ्या तारखांना ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दोन घर खरेदीदारांना 2018 मध्ये ताबा देण्यात आला.

रेरा कायदा काय सांगतो?

रेरा कायदा 2016 (RERA Act 2016) नुसार, घर खरेदीदाराला घराचा ताबा मिळण्यास विलंब होत असल्यास किंवा बिल्डरने विलंब केल्यानंतरही घर खरेदीदाराने घर ताब्यात घेतले असेल मात्र, घर खरेदीदाराला आता त्या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची इच्छा असल्यास खरेदीदार रिफंड म्हणजेच परतावा, व्याजाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे.

काय आहे प्रकरण?

मनी कंट्रोलने दिलेल्या वृत्तानुसार, बालेवाडी भागातील एका बिल्डरने दोन घर खरेदीदारांना घराचा ताबा देण्यास विलंब केला. दोन्ही घर खरेदीदारांनी बिल्डरच्या विरोधात महारेराकडे एप्रिल 2019 आणि जानेवारी 2020 रोजी ताबा देण्यात विलंब झाल्याने त्याचे व्याज देण्यात यावे या मागणीसाठी दोन वेगवेगळ्या तारखांना तक्रारी दाखल केल्या होत्या. "घर खरेदीदाराने ताबा घेतल्यानंतर नऊ महिन्यांनी तक्रार दाखल केली तसेच पुणे महानगरपालिकेने चालू कामाची गुणवत्ता तपासा असे सांगत काम थांबवण्याची नोटीस दिली होती त्यामुळे विलंब झाला" असा युक्तिवाद एप्रिल 2019 मधील तक्रारीवर बिल्डरने महारेराकडे केला.

दरम्यान, महारेराने दिलेल्या जून 2019 च्या आदेशानुसार, ताब्यासाठी विलंब झाल्याने व्याज देण्याचे आदेश बिल्डरला देऊन घर खरेदीदाराच्या बाजूने निर्णय दिला. बिल्डरने पुढे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (MREAT) मध्ये या आदेशाला आव्हान दिले. त्यांनी सुद्धा जून 2023 च्या निकालाद्वारे घर खरेदीदाराच्या बाजूने निर्णय दिला. या दरम्यान, आणखी एक घर खरेदीदार कविता अग्रवाल यांनी जानेवारी 2020 मध्ये महारेराकडे ताब्यासाठी विलंब झाल्याने व्याज मागितले होते. महारेराने आपल्या नोव्हेंबर 2020 च्या आदेशात बिल्डरच्या बाजूने निर्णय दिला. यानंतर अग्रवाल यांनी MREAT मध्ये महारेराच्या आदेशाला आव्हान दिले. MREAT यांने जून 2023 च्या निकालात घर खरेदीदाराच्या बाजूने निर्णय दिला आणि बिल्डरला ताब्यासाठी विलंब झाल्याने व्याज देण्याचे निर्देश दिले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.