छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिवच्या नामांतरावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
राज्य सरकारनं औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव अशी बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. त्यामुळे मराठवाड्यातील दोन्ही शहरांचे नामांतरण कायम राहणार असल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जून २०२२ मध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुढील काळात औरंगाबादचे पुन्हा नामांतर करण्यात आले. यावेळी संभाजीनगर नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून "छत्रपती संभाजीनगर", असे नामकरण करण्यात आले. जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती.
राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यात आले होते. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला असून हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका आज फेटाळल्या.राज्य सरकारने शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला निर्णय महसून विभागाकरीता आहे. या निर्णयामुळे कोणाचेही कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे निरीक्षण यावेळी उच्च न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांना नामांतर विरोधी याचिका करण्याचा कोणताही हक्क नव्हता, असे न्यायालयाने सुनावल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी नामांतराच्या निर्णयाविरोधात सन १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, याची आठवण तळेकर यांनी करुन दिली.
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती. परिणामी गेली २५ वर्षे निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामकरण झाले नव्हते.
नामांतराची प्रक्रिया कशी असते?
शहरांच्या किंवा जिल्ह्यांच्या नामकरणानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नामकरणाचा ठराव सरकारला मांडावा लागतो. त्यावर चर्चा होऊन नामकरणाचा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. राज्य विधिमंडळाने नामकरणाचा ठराव संमत केल्यावर हा ठराव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सादर केला जातो. गृहमंत्रालय रेल्वे, टपाल विभाग, सव्र्हे ऑफ इंडिया अशा विविध यंत्रणांकडून ना हरकत घेतली जाते. साऱ्या यंत्रणांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर गृहमंत्रालय नामकरणासाठी राज्य सरकारला मान्यता देते. त्यानंतर राज्य सरकार शहराच्या नामकरणाची अधिसूचना जारी करते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
