तर.. ईडी पीएमएलए कायद्याअंतर्गत आरोपीला अटक करू शकत नाही :, सर्वोच न्यायाल्याची महत्वपूर्ण टिप्पणी
निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जातो. ईडी, सीबीआय, आयटी या तपास संस्थांच्या मदतीने सरकार विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही विरोधक वारंवार करतात.
एकतर्फी होणाऱ्या ईडीच्या कारवाईवर अनेकदा सवालही उपस्थित केले जातात. ईडीचा वापर करून विरोधी पक्षाचे नेते, पक्ष फोडायचे असे आरोपही होत असतानाच आता ईडीच्या कारवाईबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
मनी लॉण्डरिंग प्रकरणामध्ये दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालयामध्ये प्रलंबित असेल किंवा त्यावर सुनावणी सुरू असेल तर त्या प्रकरणातील आरोपीला ईडी पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक करू शकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जर ईडीला आरोपीला ताब्यात घ्यायचे असेल तर आधी त्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. या अर्जावर समाधानी झाल्यानंतर आणि खटल्यासाठी कोठडी आवश्यक असल्यास न्यायालय परवानगी देऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने पंजाबमधील एका प्रकरणावर पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक करण्याच्या ईडीच्या अधिकारांवर गुरुवारी निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2023मध्ये दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेतली असतानाही मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात आरोपीला जामिनासाठी कठोर दुहेरी परीक्षेला सामारे जावे लागते का? असे सर्वोच्च न्यायालयात विचारण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने टिप्पणी करताना ईडीच्या अधिकारांवर बोट ठेवले.न्यायालयाने म्हटले की, कलम 44 अंतर्गत तक्रारीच्या आधारे विशेष न्यायालयाने पीएलएलए कायद्याच्या कलम 4 नुसार शिक्षेस पात्र गुन्ह्याची दखल घेतल्यानंतर ईडी व तपास यंत्रणाचे अधिकारी या अंतर्गत आरोपी म्हणून दाखवलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यास पीएमएलए कायद्याच्या कलम 19 नुसार सक्षम नाही. या गुन्ह्याचा पुढील तपास करण्यासाठी समन्स बजावल्यानंतर हजर झालेल्या आरोपीचा ताबा हवा असल्यास ईडी विशेष न्यायालयात तसा अर्ज करू शकते. आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विशेष न्यायालयाने संक्षिप्त कारणे नोंदवून अर्जावर आदेश देणे आवश्यक आहे. ईडीला अधिक चौकशीची गरज आहे असे न्यायालयास वाटल्यास न्यायालय त्याची परवानगी देईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
