Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

उध्दव ठाकरेंच्या घरी जाऊन 2 लाख द्या! हायकोर्टाने कुणाला दिला आदेश, काय आहे प्रकरण?

उध्दव ठाकरेंच्या घरी जाऊन 2 लाख द्या! हायकोर्टाने कुणाला दिला आदेश, काय आहे प्रकरण?
 

शिवसेना  प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करणे एका व्यक्तीला चांगलेच भोवले आहे. याचिका फेटाळून लावताना ठाकरेंना दोन लाख रुपये देण्याचे आदेश कोर्टाने याचिकाकर्त्याला दिले आहेत.

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच हा आदेश दिला आहे. नांदेडमधील मोहन चव्हाण यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांना डिमांड ड्राफ्टद्वारे प्रत्यक्ष ठाकरेंना हे पैसे द्यावे लागतील, असे कोर्टाने म्हटले आहे. चव्हाण हे बंजारा समाजातील असून दर्शनशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट असल्याचा दावा ते करतात. त्यांनी याचिकेमध्ये म्हटले होते की, एका कार्यक्रमात पुजाऱ्यांनी दिलेले पवित्र भस्म लावण्यास ठाकरेंनी नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या, असे वृत्त 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

'पीटीआय'च्या वृत्तानुसार, न्यायाधीश एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने 29 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कायद्याची प्राथमिक माहिती असलेली व्यक्तीही म्हणेल की, ही याचिका म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आणि सेलिब्रिटी बनण्यासाठी त्याचा वापर करण्याशिवाय काहीही नाही.

अशा याचिका समाजातील सन्मानित सदस्यांची प्रतिमा खराब करतात. अनेकदा अशा याचिका चुकीच्या उद्देशाने दाखल केल्या जातात. उद्धव ठाकरेंवर करण्यात आलेले आरोप मुळातच कोणत्याही आधाराशिवाय असल्याचे दिसत आहे, असे म्हणत कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले.

कोर्टाने चव्हाण यांना याचिका परत घेण्याची परवानगी देताना म्हटले की, 'कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्यामुळे दंड लावण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे.' त्यानंतर खंडपीठाने दोन लाख रुपयांचा दंड केला. हा दंड पुढील तीन आठवड्यात उद्धव ठाकरे यांच्याकडे द्यावा लागणार आहे. हे पैसे न दिल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही कोर्टाने चव्हाण यांना दिला आहे.

उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने डिमांड ड्राफ्ट करून त्यांच्या घरी जाऊन पैसे द्यावे लागतील, असेही कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, चव्हाण यांनी सुरूवातीला स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही कोर्टाने सुनावणीस नकार दिल्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.