भ्रष्टाचारामुळे सरकारी तिजोरीचे प्रचंड नुकसान; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मत
भ्रष्टाचार समाजासाठी एक गंभीर धोका आहे. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारी तिजोरीचे प्रचंड नुकसान होत असून जनतेचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. सुशासनाचा पाया डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, असे महत्वपूर्ण मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आणि मुंबई महापालिकेतील लाचखोर अभियंत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
लाचखोर मंदार तारी हा पालिकेच्या के-पूर्व वॉर्डमध्ये कार्यकारी अभियंता (पदनिर्देशित अधिकारी) पदावर कार्यरत होता. त्याने अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई न करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी विकासक गोल्डी सूद यांनी 8 ऑगस्ट 2024 रोजी केलेल्या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सापळा रचला होता. त्यावेळी सहआरोपी मोहम्मद शाहजादा शाह आणि प्रतीक पिसे या दोघांना 75 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली होती. या कारवाईची कुणकुण लागताच तारीने पळ काढला होता. तेव्हापासून फरार असलेल्या तारीने अटक टाळण्यासाठी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तेथे अर्ज फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांनी तारीचा अर्ज फेटाळला. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांतील भ्रष्टाचाराबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
लाचखोर अभियंत्याकडे कोट्यावधीची संपत्ती
मंदार तारीने सरकारी कर्मचारी म्हणून काम करताना बेहिशेबी संपत्ती जमवल्याचे एसीबीच्या अधिक तपासात उघड झाले आहे. तारीने 1 कोटी 19 लाख 68 हजार 908 रुपयांचे तीन फ्लॅट्स खरेदी केले. त्याच्या घरात घेतलेल्या झडतीत 15 लाख रुपयांहून अधिक किंमतीचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले होते. त्याने ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमवली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली.
कोर्टाची निरीक्षणे
अटकपूर्व जामिनाचा निर्णय देताना न्यायालयांनी प्रत्येक प्रकरणाची विशिष्ट परिस्थिती विचारात घेतली पाहिजे, त्या अनुषंगाने अत्यंत सावधानपूर्वक आणि सारासार विचार करूनच संबंधित जामीन अर्जांवर निर्णय दिला पाहिजे. याबाबतीत एक 'स्ट्रेटजॅकेट फॉर्म्युला' लागू करू शकत नाही. लाचखोरीच्या गंभीर प्रकरणांतील आरोपींना अटकेपासून संरक्षण दिल्यास न्यायाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. आरोपींकडून पुराव्यांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो किंवा पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
