Breaking News ! रुग्णालयांना बिलामुळे मृतदेह अडविता येत नाही; २९३६
रुग्णालये कारवाईच्या रडारवर; आरोग्यमंत्र्यांच्या आदेशाने राज्यातील
१९,३८८ नर्सिंग होमची तपासणी
सोलापूर : बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमधील तरतुदीनुसार कोणत्याही खासगी रुग्णालयास मयत रुग्णाचा मृतदेह बिल दिले नाही म्हणून अडवून ठेवता येत नाही. तरीदेखील, कायद्यातील तरतुदी पायदळी तुडवून बिलासाठी मृतदेह अडविणाऱ्या रुग्णालयांना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत.
राज्यातील १९ हजार ३८८ नर्सिंग होमची
पडताळणी झाल्यावर त्यातील दोन हजार ९३६ रुग्णालयांनी नियमांचे पालन केले
नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यांना आता एका महिन्यात नोटिशीवर खुलासा
द्यावा लागणार आहे.
राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील खासगी रुग्णालये कायद्याचे पालन करतात की नाहीत, यासंदर्भातील तपासणी करुन एक महिन्यात अहवाल मागविला होता. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्याधिकारी व महापालिकेतील वैद्यकीय आरोग्याधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रुग्णालयांची तपासणी केली. ५ जानेवारीपासून ही तपासणी सुरु असून त्याचा अहवाल सोमवारी (ता. ३) आरोग्य मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यात नियमांचे पालन न करणारी २९३६ रुग्णालये आहेत. त्यातील काही रुग्णालयांकडे प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे (बायोमेडिकल वेस्टेज टाकण्यासाठी) प्रमाणपत्र नाही, रुग्ण तपासणीचे रेकॉर्ड नाही, दर्शनी भागात रुग्णालयासमोर दरपत्रक नाही, नागरिकांची सनद रुग्णालयांमध्ये आढळली नाही, अशा त्रुटी आढळल्या आहेत.
दुसरीकडे सुमारे एक हजाराहून अधिक रुग्णालयांनी रुग्णाच्या मृत्यूनंतर बिलापायी मृतदेह अडवून ठेवल्याच्याही तक्रारींचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र शासनाच्या क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट २०१०च्या धर्तीवर महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टमध्ये महत्वाच्या सुधारणा लागू करण्यात येणार आहेत.
बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट १९४९नुसार...
बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट १९४९ नुसार कोणत्याही खासगी रुग्णालयांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तो मृतदेह रुग्णालयांना बिलापायी अडवून ठेवता येत नाही. तशी तक्रार संबंधित अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झाल्यास चौकशी करुन त्या रुग्णालयाला नोटीस बजावली जाते. कारवाईत ही बाब तथ्य आढळल्यास संबंधित रुग्णालयास ५० ते ५०० रुपयांपर्यंत दंड करण्याची त्या कायद्यात तरतूद आहे. याशिवाय रुग्णालयांवरील पुढील कारवाई प्रस्तावित करण्याचा अधिकार देखील जिल्हा आरोग्याधिकारी, महापालिकेच्या आरोग्याधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास (त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रुग्णालये) आहे.
मृत्यू झालेल्या रुग्णाचा मृतदेह बिलासाठी अडविता येत नाही
बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टप्रमाणे रुग्णालयांना दरपत्रक बाहेर दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. याशिवाय नागरिकांची सनद लावणे, रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन करणे, प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे व अग्निशामकचे प्रमाणपत्र असणे, मृत्यूनंतर कोणाचाही मृतदेह बिलासाठी अडवून न ठेवणे, अशा अटी आहेत. कायद्यातील तरतुदीचे पालन तर सर्वांनीच करावे, पण माणुसकीच्या नात्याने कोणीही मृतदेह बिलासाठी अडवून ठेवू नये.
- डॉ. संतोष नवले, जिल्हा आरोग्याधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर
राज्यातील नर्सिंग होमची स्थिती
एकूण अंदाजे रुग्णालये२४,४००आतापर्यंत तपासणी१९,३८८त्रुटी आढळलेली रुग्णालये२,९३६त्रुटी पूर्ततेसाठी कालावधी१ महिना
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
