महाराष्ट्रातील दलबदलू आमदारांची 'सर्वोच्च' खरडपट्टी; 'आया राम, गया राम'मध्ये सर्व राज्यांना मागे टाकले
तेलंगणातील दलबदलू आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर बोट ठेवताना, पक्षांतर करत असलेल्या नेत्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात
झालेल्या राजकीय उलथापालथीकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. 'आया राम, गया
राम'मध्ये महाराष्ट्राने इतर सर्व राज्यांना मागे टाकले, अशा शब्दात
'सर्वोच्च'ने महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवरून सुनावले आहे.
न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या खंडपीठासमोर तेलंगणातील काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या तीन भारत राष्ट्र समिती आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, राजकीय पक्षांतर रोखण्याचे उद्दिष्ट असलेली संविधानाची 10वी अनुसूची निरर्थक ठरत आहे. कारण पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
न्यायमूर्ती मसिह यांचे बंधू पंजाब आणि
हरिणाया इथले आहे. तिथला राजकीय संदर्भ देताना, आया राम गया राम तिथं जोरात
सुरू आहे. पण अलीकडे महाराष्ट्राने या बाबतीत सर्व राज्यांना मागे टाकले
आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. 'आया राम, गया राम' थांबवणे हा 10व्या
अनुसूचीचा उद्देश असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयांनी या
प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केला नाही, तर ही 10व्या अनुसूचीची थट्टा ठरेल.
पक्षांतरविरोधी कायदा
'आया राम, गया राम' हे भारतीय राजकारणातील लोकप्रिय वाक्प्रचार आहे. हरियाणाचे आमदार गया लाल यांच्यावर आधारित आहे. गयालाल यांनी 1967 मध्ये एकाच दिवसात तीनदा पक्ष बदलले. त्यानंतरच्या काही वर्षांत अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे राज्य सरकारे पडू लागली. त्यामुळेच ही परंपरा बंद करण्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागला. 1985 मध्ये, घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली आणि पक्षांतराच्या कारणास्तव आमदार आणि खासदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी 10 व्या अनुसूची जोडण्यात आली. याला सामान्यतः पक्षांतरविरोधी कायदा, असे म्हटले जाते.
तेलंगणातील राजकारण काय?
तेलंगणातील तीन बीआरएस आमदार तेलम वेंकट राव, कादियम श्रीहरी आणि दानम नागेंद्र यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्यापैकी एकाने बीआरएस आमदार असताना काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूकही लढवली होती.या तिन्ही आमदारांना अपात्र ठरवून त्यांच्या जागेवर नव्याने विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
शिवसेना अन् राष्ट्रवादी फुटली
अलीकडच्या वर्षांत महाराष्ट्रात अनेक पक्षांतर झाले आणि असे घडले की सरकार पडल्यानंतर पक्षांचे दोन तुकडे झाले. शिवसेनेला मे 2022 मध्ये फुटीचा सामना करावा लागला. एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य 40 आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वापासून फारकत घेतली. पुढं भाजपबरोबर सरकार स्थापन केले. यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही तेच केले आणि सरकारमध्ये सहभागी झाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
