सांगली :-जत येथे जिल्हा सत्र, वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय मंजूर

सांगली :-जत येथे जिल्हा सत्र, वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय मंजूर

सांगली/जत : जत व कवठेमहांकाळ तालुक्यासाठी जत येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्रन्यायालय व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने तत्त्वतः मान्यता दिली असून, जागा व इमारत उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

यामुळे सांगली न्यायालयातील सुमारे 20 टक्के काम कमी होणार आहे.

जिल्हा न्यायालयाने 9 मे 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवून या दोन न्यायालयांची मागणी केली होती. या दोन तालुक्यातील 851 खटले व 920 वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयातील दावे प्रलंबित आहेत. या दोन तालुक्यातील लोकांना 88 किलोमीटर दूर सांगलीला सुनावणीसाठी जावे लागते. उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून तसे पत्र सांगलीच्या प्रमुख जिल्हा सत्रन्यायाधीशांना पाठविले आहे. न्यायालयीन कामकाज व न्यायाधीश निवासस्थानासाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश या पत्रामध्ये करण्यात आले आहेत.

जत येथील नियोजित न्यायालयाच्या मंजुरीचे वृत्त कळताच सांगली येथील वकिलांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जत व कवठेमहांकाळ येथे कनिष्ठ न्यायालयांची संख्या कमी असताना ती वाढविण्याऐवजी वरिष्ठ न्यायालय तिकडे नेऊन सांगलीतील वकिलांवर अन्याय केला जात आहे. वरिष्ठ न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक तेवढे दावे व खटले आहेत याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. एकीकडे न्यायालय आपल्या दारी म्हणत उच्च न्यायालय तालुक्याच्या ठिकाणी सर्व न्यायालये स्थापन करत आहे, तर दुसरीकडे कोल्हापूर येथील खंडपीठ मंजुरीसाठी उच्च न्यायालयाकडून पक्षपातीपणा केला जात आहे.

सुरुवातीला इस्लामपूर येथे जिल्हा सत्रन्यायालय तसेच वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यात आले. त्यानंतर विटा येथे तशाच प्रकारे दोन्ही न्यायालये सुरू करण्यात आली. आता जत येथे ही दोन न्यायालये सुरू करण्यात येत असल्याने सांगलीतील सुमारे 20 टक्के कामकाज जतला वर्ग होणार आहे. असे असले तरी कवठेमहांकाळ येथील वकिलांनी वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय कवठेमहांकाळ येथेच सुरू करण्याची यापूर्वी मागणी केली होती.

जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ न्यायालये एका छताखाली विजयनगर येथे सुरू व्हावीत, या उद्देशाने माजी मंत्री पतंगराव कदम यांनी पाठपुरावा करून शासनाच्या माध्यमातून विजयनगर येथे जागा व सुसज्ज इमारत बांधून दिली. परंतु इस्लामपूर, विटा व जत येथे न्यायालयाच्या कामकाजाची विभागणी झाल्याने विजयनगर येथील कामकाजावर परिणाम होऊन येथे सध्या अत्यल्प काम राहिले आहे. मिरज व तासगाव तालुक्याचे वरिष्ठ न्यायालयाचे कामकाज सांगलीत राहिले आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व कामकाजाचे इस्लामपूर विटा व जत येथे स्थलांतर झाले आहे. इमारत मोठी आणि कामकाज कमी अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक वकिलांना संघर्ष करावा लागणार आहे.

जागा उपलब्धतेचा प्रश्न मार्गी लागणार का?

जत येथे सद्यस्थितीत दोन न्यायाधीश कार्यरत आहेत. जत येथे प्रशस्त न्यायालयीन इमारत नसल्याने न्यायाधीश यांच्या बैठक व्यवस्थेचा व निवासस्थानाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर अपुर्‍या जागेमुळे पक्षकार वकील यांचीही गैरसोय होत आहे.

उच्च न्यायालय सोडून बोला...

न्यायालय आपल्या दारी योजना उच्च न्यायालयाकडून राबवली जात आहे. त्यासाठी कवठेमहांकाळ येथील लोकांना 40, तर जत येथील लोकांना 88 किलोमीटर लांब जावे लागते. म्हणून त्यांच्या वेळेचा व खर्चाचा विचार करून जत येथे दोन वरिष्ठ न्यायालये सुरू केली आहेत. कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली या जिल्ह्यातील लोकांना सुमारे 350 किलोमीटर मुंबईला जावे लागते. तिथे मात्र पक्षकाराच्या अंतराचा व खर्चाचा विचार केला जात नाही. यावरून उच्च न्यायालय सोडून बोला, असे उच्च न्यायालयाचे धोरण आहे का?, अशी शंका महाराष्ट्र गोवा बार असोसिएशनचे माजी सदस्य अ‍ॅड. श्रीकांत जाधव यांनी व्यक्त केली.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.