यूजीसीच्या निर्देशानुसार महाविद्यालयाकडील शंभर टक्के प्राध्यापकांची
भरती करावी.... सीएचबी पध्दत बंद करुन समान काम समान वेतन लागू करावे :,
रावसाहेब पाटील
रावसाहेब पाटील - खजिनदार, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
सांगली दि.६: खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अधिवेशन मुंबई येथे पार पडले. या अधिवेशनात 'यूजीसी'च्या निर्देशानुसार महाविद्यालयीन शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करावी तसेच सीएचबी पद्धत कायमची बंद करून समान काम समान वेतन लागू करावे व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी अशी राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी जोरदार मागणी केली आहे. त्याप्रमाणे शासनाने तत्काळ राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयीन रिक्त प्राध्यापक पदे शंभर टक्के भरणेची प्रक्रिया सुरु करावी अशी महामंडळाने शासनाकडे ठरावाने मागणी केली आहे. अशी माहिती माध्यमाशी बोलताना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी दिली आहे.
याबाबत रावसाहेब पाटील यांनी, 'राज्यातील सर्व अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये ३० मार्च २०२३ पर्यंत ११ हजार ८७ प्राध्यापक पदे रिक्त झाली आहेत. या पदांच्या ४० टक्के म्हणजेच ४ हजार ४३५ जागांचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयामध्ये धूळखात पडला आहे. सरकारने ४० टक्के जागा भरण्याची तयारी दाखविली होती. अद्याप यासाठी प्राध्यापक भरतीचा शासन आदेश मात्र काढण्यात आलेला नाही.आता यूजीसीच्या निर्देशानुसार २०२४-२५ अखेर महाविद्यालयांकडे रिक्त असलेली शंभर टक्के पदे भरणे आवश्यक असताना प्राध्यापक भरतीसाठी सरकार केवळ आश्वासन देत आहे.गेली सहा ते दहा वर्षे तासिका (सीएचबी) तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना अल्प मानधन दिले जाते.यामुळे अनेक सीएचबी प्राध्यापक अडचणीत आले आहेत. तसेच पूर्णवेळ प्राध्यापकाच्या वेतनाएवढाच त्यांनाही पगार मिळाला पाहिजे, अशी तरतूद असताना 'सीएचबी'वरील प्राध्यापकांना १५ ते २० हजार रुपये मानधन दिले जाते.हा त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. सीएचबी प्राध्यापकांनी या अन्यायाविरुद्ध आत्महत्येचे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाविद्यालयीन प्राध्यापक भरतीचा निर्णय जाहीर न केल्यास मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या परीक्षांवर व परीक्षासंबंधी कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समितीने दिला आहे. अकृषिक विद्यापीठातील रिक्त प्राध्यापक पदे भरतीवरील निर्बंध शासनाने हटवले आहेत. परंतु महाविद्यालयीन प्राध्यापक पदे भरतीची प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला नाही.हा भेद कशासाठी? नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयात प्राध्यापकांची शंभर टक्के पदे भरणे आवश्यक आहे. राज्य व केंद्र सरकार उच्च शिक्षणाला महत्त्व देत असताना दर्जेदार उच्च शिक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेली प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.याप्रकरणी शासनाने तात्काळ अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयीन प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय पारित करावा अशी मागणी महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
