अजितदादांनी शब्द खरा केला... बीडमध्ये पहिली गँग सुतासारखी सरळ! 3 वर्षांनंतर निघालं राखेचं टेंडर
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर परळीतील माफियागिरी संपूर्ण राज्यात गाजली. भूखंड माफिया, राख माफिया, वाळू माफिया अशा विविध माफिया गँग तालुक्यात अॅक्टिव्ह होत्या. पण या सगळ्या गँग सुतासारख्या सरळ करणार अशी घोषणा बीडचे पालकमंत्री होताच अजित पवार यांनी केली होती.
त्यानुसार त्यांनी पहिली गँग संपवली आहे. तब्बल 3 वर्षांनंतर राख उचलण्यासाठीचे टेंडर निघाले आहे. त्यानुसार, ऑनलाईन लिलावात सहभागी झालेल्या 18 कंपन्यांनी राख उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या ई-लिलावात सहभागी कंपन्यांच्या वाहनांना पोलिसांनी संरक्षण दिले आहे. 325 रुपयांना एक टन राख याप्रमाणे याचा महसूल माफियांऐवजी शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.
परळीतील औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण होणारी राख दाऊतपूर, वडगाव आणि डाबी शिवारातील तळ्यात साठवली जाते. कालपर्यंत माफियांसाठी ही राख म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी होती. या राखेमुळे परिसरात वीटभट्ट्याही बेसमुमार वाढल्या. दुसऱ्या बाजूला यामुळे परळीकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न झाला. पर्यावरणाची हानी आणि शेतीचे नुकसान होत होते. अवैध राख वाहतुकीमुळे अनेकदा अपघात, दोन टोळ्यांमध्ये भांडणाचे प्रकारही घडले.
मागची तीन वर्षे याचा लिलावच होत नव्हता. लिलाव झाला तर माफिया कंपन्यांची वाहने आत जाऊ देत नसत. या राखेमुळे गुन्हेगारी आणि माफियांचे खिसे भरत होते. संतोष देशमुख हत्या आणि खंडणी प्रकरणाचा मास्टरमाइंड वाल्मीक कराड याचेच या राखेवर अधिराज्य होते. बीडमधील या माफियागिरीवर वारंवार आवाज उठविण्यात येत होता.अखेर याची दखल सरकारने घेतली असून या राखेचा लिलाव करण्याच्या सूचना औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र प्रशासनाला दिल्या आहे. आता रोज साधारण 200 वाहनांच्या वाहतूकीतून दोन लाख 60 हजार याप्रमाणे वर्षाकाठी शासनाला 10 कोटींहून अधिक महसूल शासनाला मिळेल, असा अंदाज आहे. याप्रमाणे हिशोब लावल्यास मागच्या तीन वर्षांपासून लिलाव न झाल्याने 50 कोटींहून अधिक रकमेची माया केवळ राखेतून माफियांनी जमवली असे समोर येते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
