नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस पोलीस दलाच्या गुन्हे आढावा बैठकीत घेतला कायदा व
सुव्यवस्थेचा आढावा
सांगली, दि. 23 जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस दलाने सर्वतोपरी कामगिरी करावी. त्यासाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिल्या. पोलीस दलाच्या गुन्हे आढावा बैठकीच्या
अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. पोलीस मुख्यालयाच्या नवीन प्रशासकीय
इमारतीच्या बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण
मंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूर मुख्यमंत्री
यांचे मुख्य सचिव विकास खारगे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व
सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा, परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक
शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी
अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, पोलीस अधीक्षक
संदीप घुगे, अपर पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांच्यासह पोलीस दलातील अधिकारी
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,
गंभीर गुन्ह्यातील खटले निर्दोष सुटण्यामागच्या कारणांचा अभ्यास करून
त्यातील त्रृटी दूर कराव्यात. खटल्यामधील आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण
अधिक असणाऱ्या पोलीस ठाणे निहाय आढावा घ्यावा. यातील त्रृटी दूर कराव्यात.
त्यासाठी सरकारी वकिलांची बैठक घ्यावी. ई समन्सची नियमित प्रभावी
अंमलबजावणी करावी. यामुळे वेळ व पैसा वाचत असल्याचे ते म्हणाले. मालमत्ताविषयक
गुन्ह्यात हस्तगत केलेला माल परत देण्याची कार्यवाही गतीने करावी, असे
सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन
करण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करताना औद्योगिक
क्षेत्रातील बंद रासायनिक कंपन्यांचे सर्वेक्षण करून तपासणी करावी. यासाठी
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित पोलीस ठाण्यांना सूचित करावे, अशा सूचना त्यांनी
यावेळी दिल्या.
निवडणूकदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी चांगली कामगिरी केल्याबद्दल अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिला गायब होण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांत गुन्हे निर्गतीपर्यंत पाठपुरावा करावा. यासंदर्भात दाखल गुन्हे, त्यातील किती महिला परत आल्या याचे पोलीस ठाणे निहाय ट्रॅकिंग करावे. यासंदर्भात विशेष मोहीम राबवावी. मोटार वाहन कायद्याखालील केसेससाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करा. दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवावे, असे सूचित करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून जस्टिस ऑफेन्सिव्ह सिस्टीमद्वारे दोषारोपपत्र दाखल होण्याची गती वाढवावी. 60 ते 90 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल होण्यासाठी कार्यवाही करावी. इविडन्सेस ॲडमिसिबलचा फायदा घ्यावा. झिरो एफआयआरचे नियमित एफआयआरमध्ये रूपांतरीत कराव्यात, असे ते म्हणाले.दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी पावसाळ्याच्या पार्व्नभूमिवर जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी 117 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे 2019 च्या महापुराचा धोका लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. लोकांमध्ये जनजागृती करावी, असे त्यांनी सूचित केले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पोलीस दल या चारही प्रमुख यंत्रणा परस्पर समन्वयाने संभाव्य महापूर परिस्थितीत कामगिरी पार पाडतील, अशी ग्वाही दिली.
पोलीस
अधीक्षक संदीप घुगे यांनी जिल्ह्यातील पोलीस दलाच्या कामगिरीविषयक
सादरीकरण केले. यामध्ये जिल्ह्यातील पोलीस ठाणी, पोलीस दलाची रचना,
शरीरविषयक, मालमत्ताविषयक व इतर दाखल उघड गुन्हे, गंभीर गुन्हे,
महिलांविषयक गुन्हे, अवैध धंदे कारवाई, प्रतिबंधक कारवाई, गुन्हे निर्गती,
समन्स वॉरंट, गुन्हे दोषसिद्धी प्रमाण, खटले निर्दोष सुटण्यामागची कारणे,
नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, नवीन कायदा प्रशिक्षण, ई साक्ष ॲप,
फॉरेन्सिक व्हॅन, भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दाखल दोषारोपपत्र, झिरो
एफआयआर नोंदणी, ई समन्स, मालमत्ताविषयक गुन्ह्यातील हस्तगत माल, मोटार वाहन
कायद्याखालील केसेस, अमलीपदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, अमली पदार्थ विशेष
कारवाई, सात कलमी कृती आराखड्यांतर्गत कार्यवाही, नाविन्यपूर्ण उपक्रम,
विशेष कामगिरी, पोलीस दलाचे कल्याणकारी उपक्रम, जिल्हा नियोजन समितीमधून
करण्यात आलेले उपक्रम आणि आव्हानांची माहिती सादर केली. कार्यक्रमास
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक उपस्थित
होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
