"व्याभिचार करणाऱ्या पत्नीला कुठलाही देखभाल खर्च मिळण्याचा अधिकार नाही", उच्च न्यायालयाचा निर्णय

"व्याभिचार करणाऱ्या पत्नीला कुठलाही देखभाल खर्च मिळण्याचा अधिकार नाही", उच्च न्यायालयाचा निर्णय

 

व्याभिचार करणाऱ्या पत्नीला कुठल्याही प्रकारच्या भत्त्याचा किंवा देखभाल खर्च मिळण्याचा हक्क नाही असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल देत सदर महिलेने केलेली मागणी न्यायालयाने धुडकावून लावली आहे. आपल्याला आपल्या घटस्फोटित पतीकडून पोटगी वाढवून मिळावी या मागणीसाठी सदर महिलेने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

प्रकरण नेमकं काय?

याचिका करणाऱ्या महिलेचा विवाह २०१९ मध्ये झाला होता. हिंदू विवाह पद्धतीने हे लग्न पार पडलं होतं. त्यानंतर या महिलेच्या म्हणण्यानुसार तिचे सासरचे लोक तिचा छळ करत होते. तिला जेवायलाही देत नव्हते. तर तिच्या पतीचा तिच्यावर हा संशय होता की तिचे विवाहबाह्य संबंध आहेत. त्यानंतर २०२१ मध्ये या महिलेने पतीचं घर सोडलं. त्याच महिन्यात तिने घटस्फोटासाठी अर्जही केला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये या जोडप्याला घटस्फोट मान्य करण्यात आला. यानंतर सदर महिलेने जी पोटगी कुटुंब न्यायालयाने ठरवून दिली ती वाढवून द्यावी यासाठी छत्तीसगढ उच्च न्यायालयात अर्ज केला. आपल्याला २० हजार रुपये पोटगी दर महिन्याला मिळाली पाहिजे असं या महिलेने अर्जात म्हटलं होतं. कुटुंब न्यायालयाने १६ हजारांची पोटगी मान्य केली होती. या महिलेने अर्जात असंही म्हटलं होतं की तिचा पती महिन्याला २५ हजार रुपये पगारातून, शेतीतून ४० हजार रुपये आणि ३५ हजार रुपये भाडे रुपात कमावतो. त्याचं महिन्याचं उत्पन्न १ लाख रुपये आहे त्यामुळे तो २० हजार रुपये पोटगी देऊ शकतो.

पतीच्या वकिलांनी काय सांगितलं?

दरम्यान या संदर्भात न्यायालयाने महिलेच्या पतीचीही बाजू ऐकली. पतीच्या वकिलांनी हे सांगितलं की या महिलेचे तिच्या दिराशी अनैतिक संबंध आहेत. त्यावर माझ्या अशीलाने आक्षेप घेतला तेव्हा ती भांडली आणि त्यानंतर तिने भांडण करुन कुठलंही कारण न देता घर सोडलं. एवढंच नाही तर सदर महिला जे उत्पन्न सांगते आहे तेवढं माझं उत्पन्न नाही मी महिन्याला १७ हजार १३१ रुपयेच महिन्याला कमावतो. त्याशिवाय माझ्याकडे कमाईचं कुठलंही साधन नाही. पत्नीने व्याभिचार केला आहे आणि ते सगळं प्रकरण कुटुंब न्यायालयात सिद्ध झालं आहे.

कुटुंब न्यायालयाने दिलेला निर्णय तपासल्यावर छत्तीसगढ न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने या सगळ्या गोष्टी तपासल्यानंतर हे म्हटलं आहे की व्याभिचार करणाऱ्या पत्नीला कुठलाही भत्ता मिळणार नाही. तसंच सदर महिलेने कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय पतीच्या घरात राहण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान महिलेच्या वकिलाने हे सांगितलं की २०२१ पर्यंत दोघंही एकाच घरात राहात होते. मात्र त्यानंतर माझी अशील तिच्या भाऊ आणि भावजय यांच्या घरात राहते. त्यामुळे ती व्याभिचार करते असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. ती व्याभिचारी आयुष्य जगत नाही असा युक्तिवाद महिलेच्या वकिलाने केला. दरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. सदर महिलेचे अनैतिक संबंध होते. त्यासंदर्भात कुटुंब न्यायालयाने निर्णय दिला आहे असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच व्याभिचार करणाऱ्या पत्नीला कुठलाही भत्ता मिळणार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.