.तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही; वक्फ कायद्यावर गवई यांचे मोठे विधान
नवी दिल्ली : वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर भारताचे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने आजपासून (20 मे) सुनावणी सुरू केली आहे. या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल
सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. सुनावणीवेळी
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, संसदेने मंजूर केलेल्या कोणत्याही कायद्यात
घटनात्मकतेचा अंदाज असतो. त्यामुळे ठोस प्रकरण जोपर्यंत समोर येत नाही,
तोपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट
केले.
सुनावणीच्या सुरुवातीलच न्यायालयाने याचिकांवर अंतरिम आदेश देण्यासाठी सुनावणी तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित केली. न्यायालयाने म्हटले की, सध्या वक्फ बाय यूजर, वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती व वक्फ अंतर्गत सरकारी जमिनीची ओळख यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यावर, केंद्राने आश्वासन दिले की, प्रकरणाचे निराकरण होईपर्यंत ते फक्त याच मुद्द्यांवर सुनावणी मर्यादित ठेवतील.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायालयाने ओळखलेल्या तीन मुद्द्यांवर आम्ही आधीच आमचे उत्तर दाखल केले आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांचे लेखी युक्तिवाद आता इतर अनेक मुद्द्यांपर्यंत विस्तारले आहेत. मी या तीन मुद्द्यांना उत्तर म्हणून माझे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की, ते फक्त तीन मुद्द्यांपुरते मर्यादित असावे, असे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. मात्र वक्फ कायदा 2025 च्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्यांकडून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक सिंघवी यांनी सुनावणी वेगवेगळ्या भागात करण्यासाठी विरोध केला.ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, सुनावणी तुकड्यांमध्ये करता येत नाही. म्हणून, सर्व मुद्दे एकत्रितपणे ऐकले पाहिजेत. एक मुद्दा म्हणजे वक्फ बाय कोर्ट, वक्फ बाय यूजर आणि वक्फ बाय डीड म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता रद्द करण्याच्या अधिकाराबद्दल आहे. तर दुसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या रचनेशी संबंधित आहे. जिथे त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, पदसिद्ध सदस्यांशिवाय फक्त मुस्लिमांनी त्यात काम करावे. तर तिसरा मुद्दा एका तरतुदीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जेव्हा जिल्हाधिकारी मालमत्ता सरकारी जमीन आहे की नाही हे तपासण्यासाठी चौकशी करतात, तेव्हा वक्फ मालमत्ता वक्फ मानली जाणार नाही, अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी दिली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
