सरन्यायाधीश गवई ED च्या कारवायांवर संतापले; थेट मर्यादाच काढली...
मागील काही वर्षांत देशभरात सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ED च्या कारवाया वाढल्या आहेत. अनेक भ्रष्टाचाराची, मनी लाँन्ड्रिंगची प्रकरणे ईडीने समोर आणली आहेत. पण काही कारवायांबाबत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरून ईडी राजकीय नेत्यांवर कारवाई करत असल्याचा आरोप केला जातो.
आता सुप्रीम कोर्टानेही ईडीच्या काही कारवायांवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ईडी मर्यादा सोडत असल्याचे विधान केले आहे. राज्यातील संस्थांना टार्गेट करत ईडी संघराज्यीय रचनेचे उल्लंघन करत असल्याचे ताशेरेही सरन्यायाधीशांनी ओढले आहेत. कोर्टाने याबाबत ईडीला नोटीस जारी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात गुरूवारी तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनवरील ईडीच्या कारवाईबाबत सुनावणी झाली. कोर्टाने याप्रकरणात ईडीच्या तपासाला तात्पुरती स्थगिती देताना त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. कायदा आणि सुव्यवस्था राज्याची जबाबदारी असताना ईडीची कारवाई असंविधानिक आणि अयोग्य वाटत असल्याची टिपण्णी सरन्ययाधीशांनी केली. तमिळनाडू सरकारने ईडीच्या कारवाईविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मद्रास हायकोर्टाने ईडीला कारवाई करण्यास परवानगी दिली होती. ता. 23 एप्रिलला हा आदेश आला होता. त्याविरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केली होते. हे अपील सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरते मान्य केले आहे.ईडीने तमिळनाडूत एक हजार कोटींचा मद्य घोटाळा झाल्याचा आरोप करत चौकशी सुरू केली होती. मद्य पुरवठ्याच्या ऑर्डरबाबत गैरव्यवहार झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. तर तमिळनाडू सरकारच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात राज्य पोलिसांनी आधीच 2014 ते 2021 मध्ये 41 गुन्हे दाखल केले आहेत. ही माहिती सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली. केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून संविधानाचे उल्लंघन केले जात असल्याचे सरकारने कोर्टात म्हटले होते. तसेच राजकीय सुडापोटी ईडीकडून ही कारवाई सुरू असून बेकायदेशीरपणे रेड टाकल्याचे आरोपही सरकारने केले होते. सरकारच्या कोर्टात ही माहिती दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
