देशात पहिल्यांदाच प्रशासनात सर्वात मोठी कारवाई झाली आहे. एका जमीन घोटाळ्यात एकाचवेळी जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांसह संबंधित विभागांचे तब्बल 12 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पदावर असलेल्या वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी निलंबित करण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असल्याची चर्चा आहे.
उत्तराखंडमधील पुष्कर सिंह धामी सरकारने ही ऐतिहासिक कारवाई केली आहे. राज्यातील हरिद्वार येथील जमीन घोटाळा प्रकरणात सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. या कारवाईमुळे उत्तराखंड प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. हरिद्वार महापालिकेशी संबंधित हा घोटाळा आहे. एका जमिनीची किंमत 14 कोटी असताना ती 54 कोटींमध्ये विकत घेतल्याचे हे प्रकरण आहे.
जमीन घोटाळ्याबाबत तक्रारी आल्यानंतर धामी यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. राज्याचे सचिव रणवीर चौहान यांनी नुकताच चौकशी अहवाल सादर केला होता. या शंभर पानी अहवालानंतर कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आले. जी जमीन विकत घेण्यात आली, त्याची प्रक्रिया शेतजमीन मानून त्यानुसार भाव निश्चित करून सुरू करण्यात आली होती. पण नंतर तीच जमीन औद्योगिक भावाने खरेदी करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ दोन-तीन
दिवसांत जमीन खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली होती. यामध्ये
नियमांचेही पालन करण्यात आले नाही. जमीन खरेदीची कसलीही घाई नसताना अत्यंत
वेगात ही प्रक्रिया पूर्ण करत शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा
ठपका चौकशी अहवाल ठेवण्यात आला. त्यामध्ये संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह
जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त आणि अन्य काही अधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवण्यात
आला आहे.
कोण-कोण निलंबित?
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, आयुक्त वरूण चौधरी, उपजिल्हाधिकारी अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिस्ट, वरिष्ठ खासगी सहायक विक्की, रजिस्ट्रार, राजेश कुमार, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कमलदास, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण आणि कर अधिक्षक दिनेश चंद्र कांडपाल यांचे निलंब करण्यात आले आहे. तर सेवानिवृत्त संपत्ती लिपिक वेदपाल यांच्याविरोधातही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.