महाराष्ट्रात विदेशी दारू उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक ब्रँडला प्रत्येक प्रशासकीय विभागात खास आउटलेटला परवानगी? उपसमितीची स्थापना
मुंबई : राज्यात विदेशी मद्य उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनकर्त्याला (महाराष्ट्रात विदेशी दारू उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक ब्रँड ला) राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात त्यांचा एक खास आउटलेट सुरू करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.त्यासंदर्भातला निर्णय करण्याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत ही सहा सदस्य उपसमिती काम करणार असून त्यामध्ये अजित पवार यांच्याशिवाय वन मंत्री गणेश नाईक, पर्यटनमंत्री शंभूराजे देसाई, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे या मंत्र्यांसह राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राहणार आहे. मुळात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून राज्याचे महसूल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही महिन्यांपूर्वी एक अभ्यास गट नेमण्यात आले होते. त्या अभ्यास गटाने आपले अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केले असून तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे.त्या अहवालात राज्यात विदेशी मद्य ( विदेशी दारू) उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक ब्रांडला राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात त्यांचा एक exclusive आऊटलेट सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी असे सुचविले होते. त्याच सूचनेची अंमलबजावणी कशा स्वरूपात करण्यात यावी, या बाबतचं धोरण ठरविण्याचे काम आता अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील उपसमिती करणार आहे. राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रत्येक विदेशी दारू बनवणाऱ्या ब्रँडचे एक एक आउटलेट सुरू झाल्याने सरकारला त्याच्या लायसन्स फीच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळेल... मात्र त्यामुळे राज्यात विदेशी मद्याच्या दुकानांची रेलचेल ही वाढेल हे नाकारता येत नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
