'निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी सरकारी नोकरी अन् राजकारण.' सरन्यायाधीश गवईंच्या वक्तव्याने टेन्शन वाढलं
सरन्यायाधीश गवईंच्या एका वक्तव्याने निवृत्त न्यायाधीशांचं टेन्शन वाढलं आहे. ते वक्तव्य नेमकं काय आहे, ते आपण सविस्तर पाहूया. न्यायव्यवस्था आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांनी राजकारणात जावे की नाही? यावर देशात अनेकदा चर्चा होते. अनेक प्रकरणांमध्ये असंही दिसून आलंय की, निवृत्तीनंतर न्यायाधीश काही सरकारी पद स्वीकारतात. आता या प्रकरणावर भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. अशा वर्तनामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत होतो, अशी चिंता गवई यांनी व्यक्त केली आहे.
नैतिकतेचा प्रश्न
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, युनायटेड किंग्डमच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका गोलमेज चर्चेत बोलताना सरन्यायाधीश गवई यांनी ही टिप्पणी केली आहे. असे केल्याने न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. जर एखाद्या न्यायाधीशाने निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी पद स्वीकारलं, किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी राजीनामा दिला तर नैतिक चिंता निर्माण होते. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर शंका निर्माण होऊ शकते, कारण ते सरकारला अनुकूल करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकते.गवई यांनी म्हटलंय की, असे केल्याने न्यायाधीशांनी घेतलेले निर्णय भविष्यात सरकारी नियुक्त्या किंवा राजकारणात येण्याच्या शक्यतेमुळे प्रभावित झाले आहेत, असा समज निर्माण होऊ शकतो. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, त्यांनी सार्वजनिकरित्या वचन दिलंय की, ते निवृत्तीनंतर सरकारकडून कोणतेही पद घेणार नाहीत. न्यायव्यवस्थेचे काम केवळ न्याय देणे नाही, तर सत्तेसमोर सत्य मांडण्याचे धाडस करणारी संस्था म्हणून देखील त्याकडे पाहिले पाहिजे, यावर सरन्यायाधिश गवई यांनी भर दिला आहे.
कॉलेजियम सिस्टीमबद्दल गवई यांनी काय म्हटले?
सरन्यायाधीशांनी
कॉलेजियम सिस्टीमची सविस्तर माहिती दिली. कॉलेजियम सिस्टीमवर टीका केली
जाऊ शकते, परंतु त्याचे निराकरण न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या किंमतीवर येऊ
नये. न्यायाधीश बाह्य नियंत्रणापासून मुक्त असले पाहिजेत, असंही गवई यांनी
स्पष्ट केलं आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
