'सत्तेत आल्यास देशात शरिया कायदा लागू करणार, हिंदूंसह मुस्लिमांना देणार अधिकार'; फैजुल करीम यांचं वादग्रस्त विधान
ढाका : बांगलादेशातील कट्टरपंथी इस्लामिक संघटना जमात-चार मोनीचे प्रमुख पीर मुफ्ती सय्यद मुहम्मद फैजुल करीम यांनी सत्तेत आल्यास तालिबानच्या धर्तीवर शरिया कायदा लागू करण्याची घोषणा केलीये.
त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे.
अमेरिकेतील एका बांगला मीडिया संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत फैजुल करीम यांनी स्पष्ट केलं, की 'जर इस्लामिक मुव्हमेंट बांगलादेश निवडणुका जिंकून सत्तेत आली, तर आम्ही शरिया कायदा पूर्णतः लागू करू.'
तालिबानच्या शासनाचं कौतुक
फैजुल करीम यांनी अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारचे खुले समर्थन करत त्यांच्याकडून प्रेरणा घेण्याचे संकेत दिले. त्यांनी सांगितलं की, 'तालिबानने जे काही चांगले केले आहे, ते आम्ही स्वीकारू. तसेच अल्पसंख्याक हिंदूंसह सर्व नागरिकांना शरिया कायद्याच्या चौकटीत अधिकार देऊ. त्याचबरोबर अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियासारख्या देशांतील चांगल्या बाबीही स्वीकारल्या जातील; पण शरियाच्या विरोधात कोणतीही कृती केली जाणार नाही', असंही करीम यांनी स्पष्ट केलं.
राजकीय बदल अन् कट्टरपंथी चळवळीचा उदय
सध्या बांगलादेशात अंतरिम सरकारची स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आहे. अलीकडेच, विद्यार्थ्यांच्या चळवळीमुळे माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदावरून हटवण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर जमात-ए-चार मोनीसारख्या संघटना निवडणुकांत सक्रिय झाल्या आहेत.
लोकशाही व अल्पसंख्याक हक्कांवर संकट
फैजुल करीम यांच्या वक्तव्यावर मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे, की तालिबानप्रेरित शासकीय रचना बांगलादेशातील धर्मनिरपेक्षता, महिला हक्क आणि न्यायव्यवस्थेला मोठा धोका ठरू शकते. जरी करीम यांनी अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांविषयी आश्वासन दिले असले, तरी अशा कट्टर विचारसरणीमुळे देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर गालबोट लागू शकते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
